तीनवर्ष भित्र प्रदेश १मा के के भयाे प्रगति ?

विराटनगर, फागुन ३
प्रदेश १को सरकारले तीनवर्ष भित्र प्रदेशमा भएको प्रगतिको विवरण सार्वजानिक गरेको छ । सोमबार प्रदेश प्रमुख सोमनाथ अधिकारीले प्रदेश सरकारको सोहि प्रगति विवरणको पुस्तिका सार्वजानिक गरेका छन् । उक्त पुस्तिकामा २ सय २० बुद्धामा प्रदेश सरकारले तीनवर्ष भित्र गरेको प्रगतिको बारे उल्लेख गरीएको छ ।
प्रगति विवरण अनुसार तीनवर्ष अवधीमा १२३ वटा कानुन निर्माण भएको छ । त्यस्तै यस अवधीमा प्रदेश सरकारले ९६ किलोमिटर सडक कालोपत्रे , ३६ वटा झोलुङ्गे पुल २२ वटा मोटर पुल निर्माण गरेको छ । यसैगरी ७९९ वटा आधारभूत विद्यालयहरुमा सूचना प्रविधिको पहूँच पुगेको तथा शिक्षण विधिमा सूचना प्रविधिको प्रयोग शुरु गरिएको छ । त्यस्तै ५० वटा ज्येष्ठ नागरिक दिवासेवा केन्द्रका लागि सञ्चालनका लागी अनुदान प्रदान गरिएको छ ।

प्रगति विवरण पुस्तिका (पुर्ण पाठ)

१. “स्वच्छ, सुखी र समुन्नत प्रदेश नं. १” को प्रादेशिक आकांक्षा अर्थात् दिर्घकालीन प्रादेशिक सोंच अन्तर्गत रहेका स्वच्छ, सुख र समुन्नति गरी तीन वटा आधारस्तम्भका आधारमा सम्पूर्ण कार्यक्रम संख्यालाई विभक्त गरेर हेर्दा स्वच्छतामा करिब ८%, समुन्नतिमा ४५% र सुखमा ४७% कार्यक्रमहरु रहेको देखिन्छ र यसबाट प्रदेश सरकारले स्वच्छतालाई साथ लिँदै समुन्नति र सुखलाई उच्च प्राथमिकता दिई अघि बढेको अवस्था छ।

२. संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको इतिहासमा प्रदेश नं.१ को पहिलो सरकार गठन भएपश्चात् शुरुमा १०० दिने कार्यक्रम (आ.व. २०७४/७५), त्यसपछी आ.व. २०७५/७६ र आ.व. २०७६/७७ का कार्यक्रममा राखिएका लक्ष्यको आधारमा प्रदेश सरकारका ७ मन्त्रालयहरुको समष्टिगत वार्षिक प्रगति क्रमशः ६३.९६%, ५९.०% र ७०.८३% रहेको छ भने मध्यावधिको समष्टिगत औसत उपलव्धि ६५.३७% रहेको छ। विश्वभरी फैलिएको कोभिड-१९ महामारी र त्यसले सिर्जिएको बन्दाबन्दीजस्तो विषम परिस्थितिका बावजूद मध्यावधिको तीन आ.व. मध्ये २०७६/७७ को उपलव्धि सबैभन्दा उच्च ७०.८३% हासिल भएको छ। साथै, आ.व. २०७६/७७ मा सरकारको नेतृत्व गर्ने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले हासिल गरेको ७४.२४% वित्तीय प्रगति र समग्र बजेटको करिब ४२% विनियोजन हुने भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको ७४.७३% वित्तीय प्रगति र ८५.४२% भौतिक प्रगति गरी उत्कृष्ट प्रगति प्राप्त भएको छ।

३. त्यसैगरी, १०० दिने कार्यक्रम (आ.व. २०७४/७५), आ.व. २०७५/७६ र आ.व. २०७६/७७ का कार्यक्रममा राखिएका लक्ष्यको आधारमा प्रदेशका ५ निकायहरुको समष्टिगत वार्षिक प्रगति क्रमशः ७३.१६%, ६९.३५% र ५६.५२% रहेको छ, र मध्यावधिको समष्टिगत औसत उपलव्धि ६३.८४% रहेको छ। यसमा प्रदेश योजना आयोग र प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालय एक वर्षपछी स्थापना भएको र प्रदेश लोक सेवा आयोग दुई वर्षपछी मात्र स्थापना हुन सम्भव भएको यथार्थलाई सम्झिनु पर्ने हुन्छ।

४. २०७४ फागुनमा प्रदेश सरकार गठन हुँदा प्रदेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन रु. ४८० अर्व बराबरको भएकोमा यस अवधिमा सो बढेर रु. ५९५ अर्व पुगेको छ, जुन २४% वृद्धि हो।

५. सरकार गठन हुँदाको समयमा प्रदेशको प्रतिव्यक्ति आय ८९० अमेरिकी डलर रहेकोमा यस अवधिमा सो बढेर १,०७१ अमेरिकी डलर पुगेको छ, जुन २०.३% वृद्धि हो।

६. नेपालको कुल राष्ट्रिय गार्हस्थ्य उत्पादनमा यस प्रदेशको योगदान १५.८२% रहेको छ, जुन बागमती प्रदेशपछिको दोस्रो ठूलो योगदान हो। यसलाई उल्लेख्य उपलब्धि मान्नु पर्दछ।

७. आ.व. २०७५/७६मा राष्ट्रिय आर्थिक वृद्धिदर ६.८% रहँदा प्रदेश नं. १ को आर्थिक वृद्धिदर ७.४% रहेको थियो। यसबीच कोभिड-१९ महामारीका कारण राष्ट्रिय आर्थिक वृद्धिदरमा ह्रास आई आ.व. २०७६/७७ मा २.२७% मात्र रह्यो, र तदनुरुप प्रदेश नं. १ को आर्थिक वृद्धिदरमा पनि ह्रास आई ३.४१% मा रह्यो। यसरी हेर्दा अर्थतन्त्रको दुबै अवस्थामा प्रदेशले राष्ट्रिय औसतभन्दा उच्च आर्थिक वृद्धिदर कायम राख्न सफल भएको छ। झट्ट हेर्दा सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेश पछिको तेस्रो स्थानमा देखिए तापनि अर्थतन्त्रको आकारको दृष्टिले प्रदेश नं. १ को स्थिति तुलनात्मक रुपमा उल्लेखनीय, गतिशील र आसलाग्दो मान्न सकिन्छ।

८. अर्थतन्त्रको आँकलन गर्दा मुख्यतया कृषि, उद्योग र सेवा गरी तीन वटा प्रमुख आर्थिक क्षेत्रहरुको के कति योगदान छ भनी हेरिन्छ। प्रायः सबै प्रदेशहरुमा आधारभूत रुपमा कृषिमा आधारित अर्थतन्त्र नै रहेको छ। तथापि सेवा क्षेत्रमा द्रुततर गतिमा प्रवेश गर्न लागेको पनि देखिन्छ। कृषि क्षेत्रको योगदानको कुरा गर्दा प्रदेश नं. १ बागमती प्रदेश (४०%) पछि दोश्रो स्थान (३७.१४%) मा रहेको छ। उद्योगमा पनि दोश्रो स्थान (१८.२३%) मा रहेको छ। सेवा क्षेत्रको योगदान ४४.६३% रहेको र यसमा थप प्रयास गर्नु पर्ने खाँचो महसुस गरिएको छ। अर्थतन्त्रको आन्तरिक संरचनाको विश्लेषण गर्दा कृषि क्षेत्रबाट एकैचोटी सेवा क्षेत्रमा छलाङ लगाएकोभन्दा उद्योग क्षेत्र हुँदै क्रमिक रुपमा सेवा क्षेत्रमा संक्रमण गरेर निर्माण भएको अर्थतन्त्र बलिष्ठ(Robust), दिगो र भरपर्दो हुने हुन्छ। प्रदेश नं. १ को अर्थतन्त्रको आन्तरिक संरचनाको रुझान त्यस्तै बन्न पुगेको छ।

९. यस कर्यालय अन्तर्गत मध्यावधि औसत वित्तीय प्रगति ६६.१४% र समग्र उपलब्धि ७४.३०% हासिल भएको।

१०. २०७४ फागुन ३ गते सरकार गठन भएपश्चात् प्रदेश नं. १ को कार्यकारी प्रमुखको कार्यालयको हैसियतले समग्र नेतृत्व गर्दै प्रदेश सभा, बिभिन्न प्रादेशिक समितिहरु, जनप्रतिनिधिहरु तथा संघीय सरकार र स्थानीय तहका महानगरपालिका लगायत सबै पालिकाहरुबीच समन्वय र सहकार्य विकसित गर्दै ‘स्वच्छ, सुखी र समुन्नत प्रदेश’का रुपमा प्रदेश नं. १ लाई रुपान्तरण गर्ने लक्ष्यका साथ आफ्नो मातहतका सबै मन्त्रालयहरु र निकायहरु सहितको संयन्त्रलाई अधिकतम् रुपमा परिचालन गरिएको।

११. संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको नयाँ राजनीतिक प्रणालीलाई समाजवादको आदर्श अनुरुप जनस्तरसम्म पुर्याउने उद्देश्यले योजनावध्द सोंच, नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि २०७६ साल फागुन महिनामा मित्रराष्ट्र स्वीजरल्याण्ड सरकारबाट रू. १ अर्व बराबरको अनुदान सहयोगका लागि ऐतिहासिक समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भई प्रदेश सहयोग कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको।

१२. नियमित कार्यक्रम अन्तर्गत २ वटा नागरिक सुनुवाई, प्रत्येक महिनाको १ गते र १५ गते गरी पाक्षिक रुपमा ‘जनतासंग मुख्यमन्त्री’ रेडियो तथा टेलिभिजन कार्यक्रम जस्ता जनताप्रतिको जवाफदेहिता, पारदर्शिता र सुशासनको अनुभूति घरघरमा पुर्याउने कार्यक्रम सञ्चालन गरी निरन्तरता प्रदान गरिएको।

१३. प्रदेश समन्वय परिषदको बैठक नियमित रुपमा आयोजना गरी जनप्रतिनिधिबीच निरन्तर सम्वाद र अन्तर्कृया गर्दै प्रदेश विकासको अभियानमा “हामी साथ-साथ छौं” भन्ने नवीन संस्कारलाई प्रेरित गरिएको।

१४. संघ र स्थानीयतहको बीच कडीको रुपमा रहेको प्रदेशको भूमिकालाई स्थापित र पक्षपोषण गर्दै अग्रगति दिन प्रदेश सरकारले ४९ वटा मूल ऐनहरु, २२ वटा नियमावली, १० वटा निर्देशिका, २८ वटा कार्यविधि गरी कुल १०९ वटा कानूनी दस्तावेज तयार गरी संस्थागत आधार तयार गरिएको।

१५. कोभिड-१९ को महामारी विश्वव्यापि रुपमा फैलिएपछी त्यसबाट सुरक्षित रहने एउटा कदमस्वरुप नेपाल सरकारले २०७६ चैत ११ गतेदेखि देशभरी बन्दाबन्दी (Lockdown) लागु गर्यो। तर परिस्थितिलाई पूर्वानुमान गरेर प्रदेश सरकारले पूर्वतयारी स्वरुप फागुन २९ गते नै रोकथाम र प्रतिरक्षा व्यवस्था सम्बन्धी २३ बूँदे कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको।

१६. कोभिड-१९ महामारीसंग लड्न संघीय सरकारले बन्दाबन्दी लागु गरेकै दिन प्रदेश सरकारद्वारा रु. २५ करोडको ‘कोरोना जनसुरक्षा कोष’ स्थापना गरी सहयोग र साझेदारीका लागि सार्वजनिकरुपमा आह्वान गरिएको। बिभिन्न उद्योग, व्यापारिक प्रतिष्ठान, संघ संस्था, राष्ट्रसेवक कर्मचारी एवम् जनसाधारणको उत्साहजनक सहयोग प्राप्त भएको।

१७. कोभिड-१९ को महामारी बिरुध्द जुध्न प्रदेश सरकारले १० दिनमा कोशी अस्पताल कोभिड-१९ उपचार केन्द्रको निर्माण गरेको, क्वारेन्टाइन, होल्डिङ सेन्टर, आइसोलेसन सेन्टर, आइसियु, भेन्टिलेटर आदि उपचारकेन्द्रहरुको युध्दस्तरमा व्यवस्था गरिएको। विपद्को यस घडिमा प्रदेश सरकारको समन्वय र नेतृत्वमा स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी र कृषिकर्मीहरुबाट उत्साहजनक कार्य सम्पादन भएको तथा सञ्चारकर्मीहरुबाट समेत निरन्तर सेवा प्रवाह भएको।

१८. कोभिड-१९ को महामारी बिरुध्द प्रदेशलाई सुरक्षित राख्न र उपचारका लागि हरसम्भव औषधि र चिकित्सकीय सामाग्री तथा उपकरणहरुको आवश्यक व्यवस्था गर्न प्रदेश सरकारले छिमेकी मित्रराष्ट्र चीनको स्वशासित राज्य तिब्बतबाट झण्डै १० करोड बराबरका उपचार सामाग्रीको सहयोग तथा स्वीस सरकारको उल्लेख्य सहयोग प्राप्त गरेको।

१९. प्रदेश नं. १ लाई डिजिटल प्रदेश बनाउने अभियानलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा डिजिटल प्रविधियुक्त मुख्यमन्त्री ड्याशबोर्ड (CM Dashboard) जडान र सञ्चालन गरी अगाडि बढाइएको।

२०. प्रदेशमा स्वदेशी/ विदेशी लगानीका लागि कानूनी रुपमा अनुकूल र आकर्षक वातावरण तयार गर्न ऐन र नियमावली तर्जुमा गरी २०७६ माघमा प्रदेश लगानी प्राधिकरण गठन गरिएको।

२१. प्रदेश सरकार स्वयमले प्रवर्द्धन गर्न सक्ने आयोजनाको सम्बन्धमा संघीय ऐन कानूनहरुमा आवश्यक प्रावधान थप गर्न पहलहरु गरिएको तथा प्रदेशमा स्वदेशी विदेशी ठूला लगानी आकर्षित गरी जलविद्युत लगायत प्रदेश प्राथमिकताका अन्य ठूला आयोजनाहरु कार्यान्वयनमा लैजान सुव्यवस्थित ढंगले काम गर्न प्रदेश लगानी प्राधिकरणले काम अगाडि बढाइरहेको। कोभिड-१९ को महामारी नियन्त्रणमा आएपछी निकट भविष्यमा प्रदेशस्तरीय लगानी सम्मेलनको आयोजना गर्ने योजना रहेको।

२२. वार्षिक विकास कार्यक्रमका साथै चौमासिक र वार्षिक प्रगति समिक्षा नियमित रुपमा गर्ने र समिक्षामा उठेका कुराहरुको कार्यान्वयन भए नभएकोबारे नियमित अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने परिपाटी बसालिएको।

२३. मन्त्रालयका कार्य र सेवा प्रवाहलाई स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रमको मर्म अनुरुप उद्देश्यमूलक र लक्ष्य निर्दिष्ट पार्दै दक्ष र प्रभावकारी बनाउन मुख्यमन्त्रीले मन्त्रीहरुसंग तथा मन्त्रीहरुले आ-आफ्ना मन्त्रालयका राज्यमन्त्री तथा सचिवहरुसंग कार्यसम्पादन करार सम्झौता (performance contract) गर्ने परिपाटीको शुरुवात गरिएको।

२४. प्रदेश सरकारको अनुरोधमा यस प्रदेशमा कृषि बजारीकरण, कृषि आयमा वृद्धि र साना तथा मध्यम तहका उद्यमहरुको विकास गर्न पाँच वर्षे नेपाल कृषि बजार विकास कार्यक्रम (२०७७-‘८१) सहयोगका लागि स्वीस सरकार र नेपाल सरकार बीच मिति २०७७ मङ्सीर १४ मा सम्झौतामा हस्ताक्षर सम्पन्न भएको। यसबाट १,००० बढी रोजगारी सिर्जना हुने तथा २०,००० बढी कृषकहरु लाभान्वित हुने।

२५. प्रदेशमा आ.व. २०७७/७८ को स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम अनुरुप मा. मुख्यमन्त्रीज्यूको उपस्थितिमा मिति २०७७ मङ्सिरमा प्रथम चौमासिक प्रगति समिक्षा गरिएको। प्रथम चौमासिक प्रगति सन्तोषजनक देखिएको र कोभिड-१९ को महामारीका कारण प्रदेशको अर्थतन्त्रमा पर्न गएको संकुचनको गम्भीरतापूर्वक समिक्षा गरिएको।

२६. यस मन्त्रालय अन्तर्गत मध्यावधिको औसत वित्तीय प्रगति २९.०१% र समग्र उपलब्धि ४०.३१% हासिल भएको।

२७. प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन, प्रदेश कर गैह्रकर सम्बन्धी ऐन र प्रदेश वित्त व्यवस्थापन ऐन गरी २०७४ सालमा ३ वटा ऐन, २०७५ सालमा एउटा प्रदेश आकस्मिक कोष सञ्चालन ऐन, एउटा नियमावली, २ वटा निर्देशिका र २ वटा कार्यविधि गरी ६ वटा, र त्यसैगरी २०७६ र २०७७ सालमा २ र १ गरी जम्मा १२ वटा कानूनहरु तर्जुमा गरिएको।

२८. मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय तथा प्रदेश योजना आयोगसंगको परामर्श, समन्वय र सहकार्यमा वार्षिक बजेट तयार गरी प्रदेश सभामा परस्तुत गरिएको।

२९. प्रत्येक आर्थिक वर्षको वार्षिक बजेट पेश गर्नुअघि प्रदेश सभामा प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत गरिएको।

३०. प्रदेश योजना आयोगको सहकार्यमा बजेट योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा दिग्दर्शन- २०७६ तथा मध्यमकालीन खर्च संरचना तर्जुमा गरिएको।

३१. मुख्यमन्त्री युवा उद्यमशिलता विकास कोष सञ्चालन गर्न कोष सञ्चालन नियमावली, २०७६ पारित गरिएको।

३२. डाटा सेन्टर (Data Centre) स्थापना सम्बन्धमा सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको, राजस्व परामर्श समिति र कर सुदृढीकरण कार्यदल गठन गरिएको तथा राजस्व संकलन, अनुदान प्राप्ती तथा खर्च सम्बन्धी नियमित अनुगमन र विश्लेषण गरिएको।

३३. स्थानीय तहको लागि आर्थिक ऐनको अध्ययन, विश्लेषण र समिक्षा गरी सहयोग समन्वय गरिएको।

३४. ‘गरीबसंग खाद्यान्न कार्यक्रम’ अन्तर्गत सुख्खाग्रस्त क्षेत्रका र दैवीप्रकोप पीडितलाई खाद्यान्न उपलव्ध गराउन प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार राहत अनुदान रकम प्रदान गरिएको।

३५. यस मन्त्रालय अन्तर्गत मध्यावधिको औसत वित्तीय प्रगति ६३.८८% र समग्र उपलब्धि ६६.२२% हासिल भएको।

उद्योग/ वाणिज्य

३६. जम्मा १३,५०२ वटा उद्योग दर्ता भई ११,२०३ नयाँ उद्यमी र ४५,१८९ जनाका लागि रोजगारी सृजना भएको।

३७. उद्यम र उद्यमशिलता विकासका लागि लक्षित वर्गलाई केन्द्रीत गरी भगत सर्वजीत कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको।

३८. गरीवी निवारणमा सहयोग पुग्ने गरी लघुउद्यम कार्यक्रम तथा घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय मार्फत ‘सीप विकास तालीम, प्रविधि हस्तान्तरण कार्यक्रम’ सञ्चालन गरिएको।

३९. एउटा औद्योगिक ग्रामको निर्माण तथा ४ स्थानमा ढाका र अल्लो जोन स्थापना भईसञ्चालनमा आएको।

पर्यटन

४०. पर्यटन क्षेत्रमा ३०० भन्दा बढी पर्यटकीय महत्वका स्थानहरुमा पूर्वाधार विकास निर्माण तथा ८७ कि.मी. पर्यटकीय पदमार्ग निर्माण तथा स्तरोन्नति गरिएको।

४१. तीन (३) स्थानमा पर्यटन सूचनाकेन्द्र, १४ वटा पर्यटन भ्यू-टावर र १५० वटा पर्यटकीय पार्क निर्माण गरिएको।

४२. साँस्कृतिक/ पुरातात्विक/ धार्मिक महत्वका २०० भन्दा भढी स्थानमा पर्यटकीय पूर्वाधार विकास निर्माण गरिएको।

४३. विराटनगर विमानस्थललाई आधुनिक अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको रुपमा विस्तार र स्तरोन्नति गर्ने गरी हाल जग्गा अधिग्रहणमा साझेदारी गर्न नेपाल सरकारका तात्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराई तथा प्रदेश नं. १ सरकारका मुख्यमन्त्री शेरधन राईको समुपस्थितिमा संघीय सरकारको नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, प्रदेश नं. १ को सरकार (उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय) र विराटनगर महानगरपालिकाका बीच २०७७ असोज १९ गते त्रिपक्षीय समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर सम्पन्न भएको र यस समझदारीको पृष्ठभूमिमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले २०७७ मङ्सिर ३ गते संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई जग्गा अधिग्रहणको प्रकृया अगाडि बढाउन स्वीकृती प्रदान गरेबाट बिराटनगरलाई नेपालको पूर्वी हवाई पर्यटकीय द्वारका रुपमा परिणत गर्ने प्रदेशवासीको विगतदेखिको चाहना पूरा हुने आधार तयार भएको।

वन

४४. वृक्षारोपण कार्य ६३० हेक्टरभन्दा बढी क्षेत्रफलमा गरिएको र ४,५९१ वटा स्थानीय वन समूह मार्फत वन व्यवस्थापन गरिएको।
४५. दिगो एवम् वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्य ८० वटा वन समूहहरुमा भैरहेको।
४६. बिभिन्न प्रजातिका ४६ लाख ९ हजार बिरुवा उत्पादन गरी रोपणको लागि वितरण गरिएको।
४७. २ करोड २० लाख३० हजार घनफीट काठ र ६,५१२ चट्टा दाउरा (वन पैदावार) उत्पादन भएको।

वातावरण र जलवायु परिवर्तन

४८. सिमसार क्षेत्र सम्वर्ध्दनतर्फ ५३ वटा स्थानमा पूर्वाधार विकास तथा ४ स्थानमा हरितपार्क निर्माण गरिएको।
४९. जलवायु परिवर्तन अनुकूलनका लागि १४ स्थानमा नमुना गाउँ स्थापनामा सहयोग गरिएको।
५०. भावर क्षेत्रको ६ स्थानमा त्यहाँ रहेका पानी मुहान, सिमसार क्षेत्रको संरक्षण र व्यवस्थापन गरिएको।
५१. पच्चीस (२५) स्थानमा सिमसार/ पोखरी जलाधार क्षेत्रको व्यवस्थापन कार्य गरिएको।

विज्ञान/ प्रविधि

५२. विज्ञान प्रयोगशाला स्थापनाका लागि ५८ वटा सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयमा सहयोग गरिएको।
५३. विज्ञान प्रविधिको क्षेत्रमा अध्ययनरत २६ जना विद्यार्थीलाई अनुसन्धानमा सहयोग गरिएको।

५४. यस मन्त्रालय अन्तर्गत मध्यावधिको औसत वित्तीय प्रगति ४७.०३% र समग्र उपलब्धि ५६.९२% हासिल भएको।

भूमि व्यवस्था

५५. संघीय सरकारबाट गठन भएको भूमि सम्बन्धिसमस्या समाधान आयोगमा प्रदेशका तर्फबाट सदस्य मनोनयन भई प्रदेश सरकारको तर्फबाट कार्य प्रारम्भ गरिएको।

कृषि विकास

५६. यस अवधिमा प्रदेशमा व्यावसायिक कृषि विकास र खाद्य तथा पोषण सुरक्षाको अवस्थामा सुधार गर्ने ध्येयका साथ बिभिन्न वाली तथा पशुपंक्षी विकास कार्यक्रम मार्फत प्रदेशका १४ हजार ८४९ घरधुरीमा रु. १ अर्व ७२ करोड १० लाख ८७ हजार रकम अनुदान स्वरुप उपलव्ध गराइएको।

५७. प्रदेशको हालको कुल खाद्यान्न माग ९ लाख ४२ हजार ७ सय मे.टन रहेको तुलनामा कुल १५ लाख १० हजार ४०० मे.टन उत्पादन भएकोले समग्र खाद्यान्न उत्पादनमा बचतको स्थिति भई प्रदेश आत्मनिर्भर अवस्थामा रहेको। उदयपुर, ओखलढुङ्गा र सोलुखुम्बुजस्ता केही खाद्यान्न चापमा रहेका जिल्लामा उत्पादन वृध्दि गरी प्रदेशका सबै १४ जिल्लाहरुलाई वचतको स्थितिमा पुर्याउने र खाद्यान्नको गुणस्तर कायम गरी प्रदेश नं. १ लाई खाद्यान्न निर्यात गर्न सक्षम प्रदेश बनाउने रणनीति लिइएको।

५८. मध्यपहाडमा उन्नत जातको मकै उत्पादन र उत्पादकत्व वृध्दि गर्न प्रति क्लष्टर ५० हेक्टरका दरले १९ वटा क्लष्टरमा उन्नत जातको बीऊ र यन्त्र उपकरणको प्रयोग गरी ९५० हेक्टर क्षेत्रफलमा ‘मकै उत्पादकत्व सुधार विशेष कार्यक्रम’ सञ्चालन गरिएको।

५९. पशुपंक्षीको दाना उत्पादनमा कच्चा पदार्थका रुपमा आयात हुने हाइब्रीड मकै (Hybrid Corn) प्रदेशमै उत्पादन गर्ने उद्देश्यले ‘मकै खेती विस्तार कार्यक्रम’ अन्तर्गत ‘उत्पादनका आधारमा प्रोत्साहन रकम’ उपलव्ध गराउने व्यवस्था (Scheme) अनुरुप प्रदेश सरकारबाट किसानहरुलाई प्रति हेक्टर रु. १५ हजारका दरले प्रोत्साहन रकम उपलव्ध गराई १,६५८ हे. क्षेत्रफलमा हाईब्रिड मकै खेती गरिएको र ९ हजार मे.टन मकै उत्पादन भएको।

६०. प्रदेश सरकारले चैतेधान उत्पादनमा किसानहरुलाई प्रोत्साहित गर्न बजारमूल्यमा हुने कमी समेतलाई विचार गरी उत्पादन लागतमा सहयोग गर्न ‘चैतेधान विशेष सहयोग कार्यक्रम’ लागु गरेको र यस अन्तर्गत प्रति हेक्टर रु. १० हजारका दरले प्रोत्साहन अनुदान रकम उपलव्ध गराई १,१९१ हे. क्षेत्रफलमा चैतेधानको खेती गरी ५,३६० मे.टन उत्पादन भएको।

६१. प्रदेश सरकारले बेमौसमी तरकारी खेती र व्यवशायतर्फ आकर्षित गर्न २५ वटा संरक्षित कृषि संरचना (Hi-tech Plastic Tunnel) निर्माणका लागि रु. ६ करोड ३० लाख अनुदान सहयोग उपलव्ध गराएको। यसबाट बेमौसमी तरकारी खेती र व्यवसायजस्ता कृषि पेशातर्फ युवाहरुको आकर्षणमा वृध्दि भएको पाइएको।

६२. कृषिमा यान्त्रिकीकरण गर्ने उद्देश्यले यस अवधिमा प्रदेश सरकारको रु. १३ करोड ८० लाखको अनुदान सहयोगमा प्रदेशका १४ जिल्लाका १,६४४ कृषक घरधुरीहरु बिभिन्न प्रकारका कृषियन्त्र उपकरण प्राप्त गरी लाभान्वित भएका। यसबाट कृषि पेशाको दक्षता अभिवृध्दि हुने।

६३. प्रदेशमा साना सिंचाइ विशेष कार्यक्रम अन्तर्गत रु. ८ करोड ७५ लाख आर्थिक अनुदान प्रवाह भई ६०८ आयोजना निर्माण गरी २,५८४ हे. क्षेत्रफलमा थप सिंचाइ सुबिधा उपलव्ध भएको। यसबाट जम्मा ७,२९६ घरधुरी प्रत्यक्ष लाभान्वित भएका।

६४. खेतीका लागि आवश्यक माटो परीक्षण सेवा उपलव्ध गराउन प्रदेशका ६ वटा सामुदायिक विद्यालयमा माटो परीक्षण प्रयोगशाला (Mini Lab) स्थापना गरिएको। यसबाट किसानहरुलाई माटो परीक्षण गर्नमा सहजता हुनका साथै दक्ष कृषि प्राविधिक उत्पादनमा पनि सहयोग पुग्ने बिश्वास गरिएको।

६५. पशुपालनतर्फ सञ्चालित बिभिन्न कार्यक्रमहरुको फलस्वरुप व्यावसायिक पशुपालन प्रवर्द्धन भई यो प्रदेश दुध उत्पादनमा आत्मनिर्भर भएको। साथै, मासु र अण्डाजस्ता पशुजन्य पौष्टिक पदार्थको उत्पादनमा परनिर्भरता उल्लेखनीय रुपमा घटेको।

६६. कोभिड-१९ महामारीमा बन्दाबन्दी (lockdown) को अवधिमा प्रदेशमा उत्पादित दुध खेर जानेअवस्था आएकोमा विराटनगरस्थित विराटनगर दुग्ध वितरण आयोजना अन्तर्गत रहेको पाउडर प्लान्टलाई युध्दस्तरमा स्तरोन्नति गरी बिक्री हुन नसकी बचत रहेको दुधलाई पाउडर दुध बनाएर बजारीकरण गरिएको र कृषकहरुको दुध उत्पादन उद्योगलाई अप्रत्याशित जोखिमबाट सुरक्षित पारिएको।

६७. प्रदेशमा उत्पादन हुने दुधको बढ्दो परिमाणलाई ध्यानमा राखी पाउडर प्लान्ट स्थापनाको लागि तरहरास्थित कामधेनु सहकारी संस्थासंग प्लान्ट निर्माण र सञ्चालनको प्रकृया अघिबढाइएको। ग्रामीण क्षेत्रमा उत्पादन हुने दुधलाई बजारसञ्जालसम्म पुर्याउन प्रदेशका पाँचवटा डेरी उद्योगहरुलाई मिल्क ट्याङ्कर तथा दुईवटा उद्योगलाई रेफ्रिजरेटर भ्यान खरीद गर्न अनुदान उपलव्ध गराइएको। प्रदेश सरकारको सहयोगमा दैनिक ३० हजार लिटर दुध क्षमता हुन सक्ने गरी २० वटा साना डेरी प्रशोधन केन्द्र स्थापना गरिएको।

६८. प्रदेशमा गुणस्तरीय एवम् स्वास्थ्यवर्द्धक स्वच्छ मासु उपलव्ध गराउने हेतुले १५ वटा स्थानीय तहहरुमा पशुवधशाला तथा पशु हाटबजार निर्माण कार्य पूरा गरिएको। मासु ढुवानीका लागि दुईवटा रेफ्रिजरेशन सवारी साधन खरीदका लागि आर्थिक अनुदान उपलव्ध गराइएको, बंगुर, बाख्राका लागि गुणस्तरीय दाना आपूर्तिलाई व्यवस्थित गर्न दुबैका लागि एक-एक वटा दाना उद्योग स्थापना गर्न रू. २ करोड बराबर आर्थिक सहयोग गरिएको।

६९. चिया खेतीको विकास, विस्तार, गुणस्तरीय उत्पादन र बजारीकरणका लागि ईलाम जिल्ला, सूर्योदय नगरपालिकाको कन्याममा चिया परीक्षण, अनुसन्धान तथा प्रवर्द्धन केन्द्रको स्थापना कार्य शुरु गरिएको।

७०. चियाको शुध्दता र गुणस्तरियता कायम राख्दै मूल्य अभिवृध्दि हुनमा मद्धत पुर्याउन १७ वटा साना चिया प्रशोधनको पूर्वाधार निर्माणमा रु. ४,८७,००,०००/- रकम सहयोग उपलव्ध गराइएको।

७१. संघीय सरकारको सशर्त अनुदानबाट प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम अन्तर्गत कृषि र माछा सम्बन्धि ३०३ वटा पकेटहरु तथा १३९ वटा ब्लकहरु सञ्चालनमा रहेका। यसबाट प्रदेशको कृषि आधुनिकीकरण र व्यावसायिकरणमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने।

७२. प्रदेशमा उन्नत पशुको उपलब्धतामा वृध्दि गरी मासु तथा दुध उत्पादनका लागि पशु नश्ल सुधारतर्फ १,७६,७७७ पशुहरुमा कृत्रिम गर्भाधान सम्पन्न गरिएको।

७३. पशुपंक्षीको स्वास्थ्य संरक्षण र संवर्ध्दन गर्ने अभियान अन्तर्गत सहकारी संस्थासंगको सहकार्यमा ३४,८३,४५० बढीको संख्यामा पशुपंक्षीमा खोप लगाउने कार्य सम्पन्न भएको।

कोभिड-१९ राहत लक्षित तात्कालिक विशेष कार्यक्रम

७४. कोभिड-१९ को बन्दाबन्दीका कारण प्रदेशमा दुध र दुग्धजन्य पदार्थ उत्पादन र बिक्री, त्यसैगरी कुखुरा पालन, बंगुर पालन, हरियो चियापत्ती, तरकारी तथा फलफुल, च्याउ खेती आदि व्यवशायमा पर्न गएको क्षति आँकलन गरी मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुरुप १,६८० पीडित किसानहरुलाई कुल रु. ७,९१,७४,०००/- रकम राहत सहयोग उपलव्ध गरिएको।

सहकारी

७५. प्रदेशमा सहकारी संस्थाहरुको दर्ता, नवीकरण, नियमन तथा अनुगमनका लागि प्रदेश सहकारी ऐन तथा नियमावलीहरु स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा रहेको। साथै, यस अनुरुप कार्य सञ्चालन गर्न ईटहरीमा प्रदेश सहकारी रजिष्ट्रार कार्यालयको स्थापना गरिएको।

७६. यस मन्त्रालय अन्तर्गत मध्यावधिको औसत वित्तीय प्रगति ४२.०९% र समग्र उपलब्धि ५३.४६% हासिल भएको।

शान्ति सुरक्षा व्यवस्था तथा पूर्वाधार

७७. प्रादेशिक प्रहरी मुख्यालय (Headquarter) को निर्माण कार्य ५०% भन्दा बढी पूरा भएको। उनन्चास (४९) वटा प्रहरी चौकीहरुको निर्माण कार्यमा करिब दुइ-तिहाई प्रगति भई निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको। साथै, तेह्र (१३) वटा सिमा सुरक्षा चौकी (BOP) निर्माण गरिएको।

७८. १४ वटै जिल्लामा महिला प्रहरी ड्रेस चेन्जिङ रुम र नागरिक सहायता कक्ष निर्माण गरिएको। पाँचथरमा महिला प्रहरी व्यारेक र झापामा नमूना प्रहरी व्यारेक निर्माण गरिएको।

७९. जिल्लाका १४ वटै जिल्लामा मुख्यमन्त्री अत्यावश्यक केन्द्र स्थापना गरी १४ वटा वारुणयन्त्र वाहन तथा १४ वटा प्रहरी पिकअप भ्यानखरीद गरी ११ वटा पालिकाहरुलाई हस्तान्तरण गर्ने कार्य सम्पन्न भएको र बाँकी ३ वटा पालिकाहरुलाई छिटै हस्तान्तरणको व्यवस्था गरिने।

८०. सुरक्षा निकायलाई चुस्त दुरुस्त रुपमा सुसज्जित गर्न २१ वटा सवारी साधन (जीप/ पिकअप) तथा ५२५ वटा मोटरसाइकल खरिद कार्य सम्पन्न गरिएको।

८१. सुनसरी, मोरङ र झापा जिल्लाका मुख्य मुख्य शहरमा सडक सुरक्षाका लागि सि.सि.टि.भी. जडान गर्ने, ट्राफिक सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तथा ट्राफिक प्रहरी कार्यालयलाई ब्रेथलाइजर, व्हील लक, राडार गन जस्ता औजार, उपकरणद्वारा सुसज्जित गर्ने कार्य गरिएको।

८२. प्रदेशको सुरक्षा व्यवस्था चुस्त राख्न सुरक्षा समन्वय समितिका २६ वटा बैठक आयोजना गरिएको र साथै १४ वटा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा भिडियो कन्फरेन्स प्रणाली स्थापना गरी प्रत्यक्ष सम्वादमा आधुनिक प्रविधिको उपयोगको थालनी गरिएको।

कानून

८३. आफ्नो मन्त्रालयको प्रयोजनको लागि ५ वटा ऐन, २ वटा नियमावली, ५ वटा कार्यविधि, मापदण्ड गरी १२ वटा कानूनी दस्तावेजका साथै प्रदेश सरकारका सबै १९१ वटा कानून निर्माणमा परामर्श प्रदान गरिएको।

विपद् व्यवस्थापन राहत वितरण

८४. विपद् व्यवस्थापन कोषको स्थापना भई सञ्चालन कार्यविधि तर्जुमा गरिएको।

८५. १४ वटै जिल्लाका जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिलाई आकस्मिक विपद् व्यवस्थापनका लागि ७,५०० थान त्रिपाल र १,६९० थान कम्बल लगायत सामाग्री भण्डारण र उपयोगका लागि हस्तान्तरण गरिएको।

८६. प्रदेशका सुख्खाग्रस्त क्षेत्रमा ४०० बढी परिवारलाई राहत तथा बाढी पहिरोद्वारा क्षति भएको उदयपुर र संखुवासभा जिल्लामा हेलिकप्टरबाट उद्धार सामाग्री तथा राहत उपलव्ध गराइएको।

सूचना तथा सञ्चार

८७. सञ्चार जगतको संस्थागत विकासका लागि पत्रकार सुरक्षा कोष, प्रादेशिक पत्रकारिता प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको स्थापना गरिएको, उत्कृष्ट सेवा प्रवाह गरेका सञ्चारकर्मीहरुलाई सम्मान गर्ने गरिएको।

८८. सूचना प्रविधि पार्क, चलचित्र नगरी र छायांकन स्थलको सम्भाव्यता अध्ययन कार्य प्रारम्भ गरिएको।

८९. प्रदेशभित्रका किशोर तथा युवाहरुका लागि “म अघि बढ्छु” कार्यक्रम अन्तर्गत २,००० वटा विद्यालयमा सगरमाथा टीन्स क्लब (Sagarmatha Teen’s Club- STC) गठन गरी २ लाख विद्यार्थी परिचालन गर्ने कार्य भइरहेको।

कोभिड-१९ नियन्त्रण कार्य

९०. कोभिड-१९को कारणले सिर्जित महामारीबाट जनतालाई सुरक्षित गर्ने क्रममा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र स्थानीय तहसंग समन्वय, सहकार्य एवम् परिचालन गरी ६,६७० शैय्यासहितको ३१० वटा क्वारेन्टाइन स्थापना गरी ६,२२१ जनाको व्यवस्थापन गरिएको, त्यसैगरी ७ वटा होल्डिङ एरिया स्थापना गरी १,८६४ जनाको स्थापना गरिएको।

९१. प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुरुप कोरोना जनसुरक्षा कोषबाट प्राप्त रकम रु. १५,५४,००,०००/- कोभिड कार्य प्रयोजनका लागि सुरक्षा निकाय तथा स्थानीय निकायमा निकासा गरी पठाइएको।

९२. यस मन्त्रालय अन्तर्गत मध्यावधिको औसत वित्तीय प्रगति ६३.४४% र समग्र उपलब्धि ६६.४१% हासिल भएको। आ.व. २०७६/७७ मा वित्तीय प्रगति ७४.७% र भौतिक प्रगति ८५.४% हासिल भएको।

सिंचाइ विकास

९३. नयाँ सतह सिंचाइ आयोजनाहरुको निर्माणबाट ३,२६७ हे. नयाँ सिँचित क्षेत्र थपिएको र पुनःनिर्माणबाट १५,८५९ हे. सिंचित क्षेत्र पुनर्स्थापना गरी कुल १९,६७६ हे. मा सिंचाइ सुबिधा विस्तार गरिएको।

९४. संघीय सरकारद्वारा निर्माण र सञ्चालनमा रहेका सुनसरी-मोरङ सिंचाइ, कन्काई सिंचाइ, चन्दामोहना सिंचाइ जस्ता सिंचाइ आयोजनाहरुलाई डिजाइन अनुरुप पूर्ण क्षमतामा सञ्वालनका लागि वातावरण तयार गर्न पहल गरिएको।

९५. तराईका तीन जिल्ला सुनसरी, मोरङ र झापामा सिंचाइ सुबिधाको लागि ४० वटा सोलार प्यानल सहितको पम्प किसानहरुलाई वितरण गरिएको। यसबाट ‘जहाँ खेत, त्यहाँ सिंचाइ’को उद्देश्य अनुरुप सौर्य ऊर्जाबाट सिंचाइ सुविधा लिन सकिने नयाँ प्रविधिको शुरुवात भएको।

९६. नयाँ सिंचित क्षेत्र विस्तार ३,२६७ हे. मा भूमिगत सिंचाइ आयोजनातर्फ ४७ वटा डीप ट्यूबवेल तथा ८४ वटा पावरड्रील ट्यूबवेलबाट सिंचाइ (१,१६५ हे.) सेवा उपलव्ध भएको।

९७. संघीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्वीस विकास नियोग तथा स्थानीय तह समेतको साझेदारीमा प्रदेशका मध्यपहाडी, गाउँपालिका तथा नगरपालिकाभित्र साना सिंचाइ कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको।

जलउत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन

९८. सिमित आर्थिक स्रोतका बावजूद तराईका बिभिन्न नदी किनारमा ३८ कि.मी. लामो तटबन्ध निर्माण गरी नदी व्यवस्थापन गरिएको।

९९. प्रदेशका पहाडी भेगका बिभिन्न २५ वटा स्थानहरुमा पहिरो रोकथाम गर्नु पर्ने योजना रहेकोमा मध्यावधि भित्र १५ स्थानहरुमा पहिरो नियन्त्रणको कार्य पूरा गरिएको।

ऊर्जा विकास

१००. संघीय सरकारद्वारा बिभिन्न सम्झौता अन्तर्गत निर्माणाधिन रहेका अरुण तेस्रो, माथिल्लो अरुण जस्ता राष्ट्रिय आयोजनाहरुको निर्माण र पछी व्यवस्थापन तथा लाभको बाँडफाँडमा प्रदेशले समेत सम्मानजनक हिस्सेदारी पाउनु पर्ने कुरालाई संघीय सरकारसंग उठाइएको तथा हाल निर्माण एवम् अध्ययन कार्यमा समन्वय र सहयोग गरिएको।

१०१. वैकल्पिक (नवीकरणीय) ऊर्जाको माध्यमबाट उज्यालो प्रदेश बनाउने अभियानको नमुनास्वरुप टेम्के मैयुङ गाउँपालिकाको प्रत्येक वडामा बिजुली पुर्याएर सो गाउँपालिकालाई मिति २०७७ कार्तिक २३ गते एक कार्यक्रम आयोजना गरी ‘उज्यालो गाउँपालिका’ घोषणा गरिएको।

१०२. वैकल्पिक ऊर्जा उपयोगको अभियानलाई अगाडी बढाउने क्रममा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको परिसरमा नमुनाको रुपमा ४० कि.वा. क्षमताको सौर्यऊर्जाजडान गरी कार्यालय भवन विद्युतिकरण गरिएको र उत्पादित विद्युतलाई नेट मिटरिङबाट ग्रिडमा जोड्ने क्रममा रहेको।

१०३. भोजपुर जिल्लाको आमचोक गाउँपालिका वडा नं. ३ को सम्पूर्ण ४४३ घरधुरीमा सुधारिएको फलामे चूल्होको प्रयोग भई धुवाँमुक्त भान्साघर वडा घोषित भएको।

१०४. प्रदेशको हिमाल, पहाड तथा तराईका बिभिन्न ३४४ घरहरुमा वायोग्यास प्लान्ट निर्माणको क्रममा रहेको र हालसम्म १३५ वटा प्लान्टहरुको निर्माण सम्पन्न भै प्रयोगमा आएको। साथै, प्रदेशका बिभिन्न ४५५ घरहरुको बिग्रेका वायोग्यास प्लान्टहरु मर्मत गरी पुनः सञ्चालनमा ल्याइएको।

१०५. प्रदेशभित्र समुदायबाट मर्मतसम्भार गरी सञ्चालन गर्न नसकेका क्षतिग्रस्त बिभिन्न स्थानका ६ वटा लघु जलविद्युत (micro-hydro) आयोजनाहरुको मर्मत सम्पन्न हुने क्रममा रहेको।

खानेपानी विकास तथा सरसफाई

१०६. प्रदेशभित्र आधारभूत खानेपानी सेवाको पहुँचवृद्धि भई ९७.५० प्रतिशत जनसंख्यामा पुगेको।

१०७. प्रत्येक घरधुरिमा धारा जडित सुरक्षित खानेपानीको सेवा ५० प्रतिशत जनसंख्यामा पुर्याइएको।

१०८. सरसफाईतर्फ प्रदेशका १४ वटै जिल्लालाई खुल्ला दिसामुक्त घोषणा गरिएको। पूर्ण सरसफाई कार्यक्रम स्थानीय तह र अन्य सरोकारवालाहरुको सहकार्य र समन्वयमा १४ वटै जिल्लामा सञ्चालनमा रहेको।
सडक यातायात

१०९. प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र लक्षित बहुवर्षिय सडक आयोजनाका रुपमा ६२ वटा सडक आयोजना (८८४.२५ कि.मी.) मध्ये २०७६ सालमा ५१ वटामा सम्झौता भई हालसम्म बिभिन्न चेनेजमा गरी २२० कि.मी. मा ट्र्याक कटिङ काम (२५.८%) सम्पन्न भई निर्माणाधिन अवस्थामा रहेको।

११०. बहुवर्षिय सडक आयोजना कार्यक्रम अन्तर्गत प्रदेशको गौरवको आयोजनाको रुपमा रहेको २२.५ कि.मी. लामो घिनाघाट-विराटचोक सडक निर्माणको मा. मुख्यमन्त्रीज्यूबाट २०७६ साल बैशाखमा शिलान्यास भई हाल काम द्रुतगतिमा भइरहेको। ४ लेन रहने गरी १६ मी. चौडा सो सडकको हालसम्म ८ कि.मी. मा सब-बेसमा ग्राभेल बिछ्याउने काम पुरा भएको छ भने दुबैतर्फ पक्की नाली निर्माण गर्ने काम १८ कि.मी. मा पुरा भएको।

१११. बिभिन्न गाउँका सदरमुकाम जोड्ने गरी तर्जुमा गरिएका मुख्यमन्त्री ग्रामिण सडक कार्यक्रम अन्तर्गत ८७ वटा ग्रामिण सडकमध्ये ८६ वटा मा सम्झौता भई हालसम्म १६५.४ कि.मी.मा ट्र्याक कटिङको काम भई निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको।

११२. प्रादेशिक विशेष सडक आयोजना अन्तर्गत ७ वटा आयोजना (स्तरोन्नति र कालोपत्रेः १०० कि.मी.) मध्ये उदयपुरको चतरादेखि भोजपुरको हसनपुर चुवारसम्म र पाँचथरको शिवालयदेखि गोरुवाले लुङ्ग्रुप्पासम्म २ वटाको २०.१२ कि.मी.मा कालोपत्रे गर्ने कार्यको सम्झौता भई हालसम्म १६कि.मी. (८०%) मा ट्र्याक कटिङ काम भई निर्माणाधिन अवस्थामा रहेको।

११३. बहुवर्षिय सडकपुल आयोजना अन्तर्गत केन्द्रबाट हस्तान्तरित भई आएका ५१ र प्रदेश सरकारद्वारा छनौट गरिएका ७७ गरी जम्मा १२८ वटा सडकपुलमध्ये हस्तान्तरित भई आएकामध्ये २१ वटातथा प्रदेश सरकारद्वारा छनौट गरिएकामध्ये २ वटा गरी २३ वटा सडकपुलहरु निर्माण सम्पन्न भई बाँकी निर्माणका बिभिन्न चरणमा रहेको।

११४. प्रदेश नं. १ को तराईको मोरङ जिल्लाको बिराटनगरदेखि उदयपुरको चतरा हुँदै भोजपुरको चुवार, सदरमुकाम दिङ्ला र संखुवासभाको उत्तरी सीमानाका किमाथाङ्कासम्म जोड्ने छोटो एवम् रणनीतिक महत्वको सडकमा पर्ने चुवारस्थित दुधकोशी नदीमाथि वहुवर्षिय सडकपुल आयोजना कार्यक्रम अन्तर्गत १० मी. चौडा, ९० मी. लम्बाई भएको मोटरेबल पक्की पुल निर्माण गर्न ठेक्का सम्झौता भई मा. मुख्यमन्त्रीज्यूद्वारा २०७७ साल असोज २६ गतेका दिन शिलान्यास गरिएको। प्रदेशलाई उत्तर-दक्षिण सिमानाकासंग जोड्ने बाटोमा निर्माण गरिने यो एउटा मात्र ठूलो पक्की पुल रणनीतिक महत्वको भएको।

११५. २०७६ बैशाख ७ गते शिलान्यास गरिएको ५.५० कि.मी. लामो भोजपुर-टक्सार एयरपोर्ट पक्की सडकको निर्माण कार्य १८ महिनामा सम्पन्न भई मा. मुख्यमन्त्रीज्यूद्वारा २०७७ कार्तिक २३ गते उदघाटन गरिएको।

११६. झोलुङ्गेपुल आयोजना अन्तर्गत केन्द्रबाट हस्तान्तरित भई आएका ७ र प्रदेश सरकारद्वारा छनौट गरिएका १०८ गरी जम्मा ११५ वटा झोलुङ्गेपुलमध्ये हस्तान्तरितका ४ वटा तथा प्रदेशका३२ वटा गरी ३६ वटा झोलुङ्गेपुलहरुको निर्माण सम्पन्न भई बाँकी पुलहरु निर्माणको बिभिन्न चरणमा रहेको।

११७. यस प्रदेशको सडक तथा यातायात क्षेत्रको प्रदेश प्रोफाइल तयार गरिएको र दश (१०) वर्षे प्रादेशिक सडक गुरुयोजना तयार गरिएको। साथै, स्वीस विकास नियोगको सहयोगमा सो सडक गुरुयोजनाका आधारमा १० वर्षे आवधिक लगानी योजना (Investment Plan) तयार भएको।

११८. सर्वेक्षण कार्य अन्तर्गत ३५० कि.मी. सडक तथा २४ वटा सडकपुल र झोलुङ्गेपुलको सर्वेक्षण गरी विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) तयार गरिएको।

११९. मित्रराष्ट्र चीन र भारत जोड्ने गरी संघिय सरकारद्वारा निर्माणाधिन रणनीतिक महत्वको जोगबनी-बिराटनगर-धरान-किमाथाङ्का उत्तर-दक्षिण सडक आयोजनालाई द्रुतगतिमा निर्माण अघि बढाउन मा. मुख्यमन्त्रीको संयोजकत्वमा प्रादेशिक समिति गठन गरी नियमित रुपमा अनुगमन गर्ने, सरोकारवालाहरुसंग छलफल गरी स्थानीय समस्यालाई स्थलगत रुपमा नै समाधान गर्ने गरी समन्वय र सहकार्य गरिएको, फलस्वरुप बिराटनगर-धरान खण्डको काम तीव्र गतिमा भैरहेको।साथै, धरान-किमाथाङ्का को ३५ कि.मी. को सडक निर्माणलाई अगाडि बढाउन सडक बिभागसंग सम्पर्क र समन्वय गरिएको।

१२०. प्रदेशका तराई जिल्लाका पालिकाहरु जोडिने गरी संघीय सरकारद्वारा निर्माणाधिन रणनीतिक महत्वको पूर्व-पश्चिम हुलाकी सडक निर्माणलाई गति प्रदान गर्न सडक बिभाग र निकायहरुसंग सम्पर्क र समन्वय निरन्तर जारी राखिएको।

१२१. प्रदेशमा हस्तान्तरण गरिएका ६ वटा यातायात व्यवस्था तथा सेवा कार्यालयहरुबाट प्रवाह हुने सेवालाई सहज, व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन सेवाग्राहीका लागि टोकन प्रणाली लागु गरिएको।

१२२. यसैगरी पहाडी भेगका धनकुटा, भोजपुर र संखुवासभा जिल्लाका सेवाग्राहीलाई सेवा पुर्याउनका लागि धनकुटामा तथा उदयपुर, खोटाङ, ओखलढुंगा र सोलुखुम्बु जिल्लाका लागि ओखलढुंगाको रुम्जाटारमा यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय स्थापना गरी सेवा विस्तार गरिएको।

१२३. पूर्वाधार निर्माणका कार्यहरुलाई गुणस्तरीय रुपमा निर्माण सम्पन्न गर्नका लागि प्रादेशिक पूर्वाधार गुणस्तर प्रयोगशाला निर्माण गर्न बजेट विनियोजन भई जग्गा प्राप्तीको कार्य भएको।

पूर्वाधार (शहरी विकास तथा आवास)

१२४. सुनसरी जिल्लाको कोशी गाउँपालिकामा पर्ने पूर्व-पश्चिम राजमार्गमा चल्ने सवारीसाधन र यात्रुहरुलाई आराम र ताजगीपनको सुविधा र पर्यटन प्रवर्द्धनको सम्भावना समेतलाई दृष्टिगत गरी राजमार्गको नजिक २२ बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको आधुनिक मापदण्ड सहितको एउटा वहुउद्देश्यीयकोशी रिफ्रेशमेन्ट सेन्टर (Koshi Refreshment Centre)निर्माण गर्ने निर्णय अनुसार जग्गा अधिग्रहणको प्रकृया पूरा गरी विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (DPR) तयार गरिएको र पहिलो चरणको निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता भई निर्माणको शुभारम्भ स्वरुप मा. मुख्यमन्त्रीज्यूद्वारा मिति २०७७ मङ्सिर २४ गतेका दिन शिलान्यास गरिएको। डि.पी.आर. अनुसारको सम्पूर्ण कार्य सम्पन्न गर्न नगर विकास कोष, संघिय सरकार र निजीक्षेत्रको लगानी भित्र्याउने सम्बन्धमा छलफल अगाडि बढाइएको।

१२५. निम्न आय भएका बिपन्न वर्गका घर परिवारका लागि जनता आवास कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको जस अन्तर्गत ५,९७४ वटा आवास निर्माण गर्ने लक्ष्य रहेकोमा गत फागुन महिनासम्म ४,७४५ वटा आवास निर्माण शुरु भएको र १,६४४ वटा आवास निर्माण सम्पन्न भएको। कोभिड-१९ महामारीका कारण प्रगतिमा अवरोध सिर्जना भएको।

१२६. ओखलढुङ्गाको रुम्जाटार, भोजपुरको पानधारे, ताप्लेजुङको घुन्सा, ईलामको सन्दकपुर र मोरङ्को राजारानी गरी ५ वटा नयाँ, सुव्यवस्थित, आधुनिक सुविधायुक्त नमुना मोडेल शहर वा ग्राम (Smart City वा Village) को रुपमा विकसित गर्न विस्तृत अध्ययन गरी अन्तिम चरणमा पुर्याइएको। यी कार्यक्रमको सफलता र स्रोतको उपलब्धताको आधारमा अन्य जिल्लाका शहर/ गाउँमा समेत यो योजनालाई विस्तार गरिने।

१२७. सामाजिक सामुदायिक भवन, बसपार्क, सार्वजनिक शौचालय, सभाहल, बिभिन्न सामाजिक साँस्कृतिक समुदायका भवनहरु, खेलकूद पूर्वाधार, पर्यटन पूर्वाधार लगायत संरचना निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको।

१२८. यस मन्त्रालय अन्तर्गत मध्यावधिको औसत वित्तीय प्रगति ७१.७७% र समग्र उपलब्धि ७१.८४% हासिल भएको।

शिक्षा

१२९. ७९९ वटा आधारभूत विद्यालयहरुमा सूचना प्रविधिको पहूँच पुगेको तथा शिक्षण विधिमा सूचना प्रविधिको प्रयोग शुरु गरिएको।

१३०. ५१७ वटा सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयमा सूचना प्रविधि प्रयोगशाला निर्माण गरिएको र शिक्षण विधिमा सूचना प्रविधिको प्रयोग शुरु गरिएको।

१३१. १६५ वटा सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयमा विज्ञान प्रयोगशालाको स्थापना गरिएको।

१३२. २४९ वटा सामुदायिक विद्यालयहरुमा स्वच्छ पिउने पानीको प्रबन्ध भएको र शुध्दीकरणका लागि फिल्टर प्लान्ट जडान गरिएको।

१३३. १३७ वटा विध्यालयमा छात्रा शौचालय निर्माण गरिएको।

१३४. ३३४ वटा विद्यालयका भवन निर्माण गरिएको, विद्यालयमा रंगरोगन, छाना छाउने, घेराबार निर्माण जस्ता कार्यहरु गरिएको।

१३५. ६५ वटा धार्मिक प्रकृतिका विद्यालयहरुको गुणस्तर सुधारका लागि सहयोग गरिएको। पञ्चायत मा.वि. पथरी, शनिश्चरेमा मस्तिष्क अपांगता भएका बालवालिकालाई पठनपाठनका निम्ति आवासीय विद्यालय भवनको निर्माण कार्य शुरु गरिएको।

१३६. ई-एजुकेशन सञ्चालित १०० वटा विद्यालयका कम्तिमा ४ वटा कक्षालाई स्मार्ट कक्षा (Smart Class) निर्माण, आमा समुह र पूर्वविद्यार्थी समाज गठन र परिचालन गरी डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको। ३,१७६ जना शिक्षकहरुलाई सूचना प्रविधि सम्बन्धि क्षमता विकास तालिम सञ्चालन गरिएको।

१३७. माध्यमिक तहमा भइरहेको विज्ञान शिक्षकको अभाव न्यूनिकरण गर्न मध्दत पुर्याउने हिसाबले २८ जना स्वयंसेवक विज्ञान शिक्षक व्यवस्थापन भएको।

१३८. प्रदेशस्तरीय आवासीय विद्यालय स्थापना र निर्माण गर्ने प्रदेश सरकारको उद्देश्य अनुरुप जग्गा प्राप्तिको क्रममा हालसम्म ३५ रोपनी जग्गा दाताबाट प्राप्त भईसकेको र स्थानीय तहबाट भोगाधिकारको लागि थप ४०० रोपनी जग्गा प्रवन्ध गरिएको।

१३९. प्रदेशमा दक्ष प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्ने उद्देश्यले मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालय स्थापना गरी संगठन संरचना र सो अनुरुपको नेतृत्व र प्रशासनिक जनशक्ति परिपूर्ति गर्ने तथा प्राविधिक विषयका स्नातक र स्नातकोत्तर तहका लागि आवश्यक पाठ्यक्रम निर्माण गर्ने काम भइरहेको।

१४०. प्रदेशका ८४ वटा सामुदायिक क्याम्पसहरुमा सूचना प्रविधि प्रयोगशाला स्थापना भई सञ्चालनमा आएको। ९० वटा सामुदायिक क्याम्पसहरुको व्यवस्थापकीय सुधारका लागि अनुदान सहयोग प्रदान गरिएको।

१४१. उच्च शिक्षामा अध्ययन गर्ने अतिसीमान्तकृत र सीमान्तकृत समुदायका र त्यसमा पनि विशेषगरी छात्राहरुलाई लक्षित गरी शिक्षा मार्फत सामाजिक उत्थान गर्ने प्रदेश सरकारको नीति अनुरुप २०० जना त्यस्ता विद्यार्थीहरुकालागि छात्रवृत्ति प्रदान गरिएको।

१४२. उच्च शिक्षामा अध्ययन गर्ने ७८ जना अपाङ्गहरुलाई छात्रवृत्ति प्रदान गरिएको तथा एम.बि.बि.एस.मा अध्ययन गर्ने गरीब तथा जेहेन्दार समुहका ८ जना विद्यार्थीहरुका लागि रु. १० लाखका दरले छात्रवृत्ति प्रदान गरिएको।

स्वास्थ्य

१४३. प्रदेशभर सञ्चालित प्रयोगशालाहरुको गुणस्तर नियन्त्रण तथा सञ्चालन अनुमति प्रदान गर्न जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला निर्माण गरिएको। यस क्रममा प्रदेशमा सुबिधासम्पन्न जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला निर्माण गर्न मा. मुख्मन्त्रीज्यूद्वारा मिति २०७७ मङ्सिर ३० का दिन विराटनगरमा शिलान्यास गरिएको।

१४४. याङ्गशिला, उदयपुर र विराटनगरमा सर्पदंश उपचार केन्द्र स्थापना गरिएको। साथै इटहरी, बेलका नगरपालिका, थलाहा ब्यारेक र चारआली ब्यारेकमा सर्पदंश उपचार केन्द्र स्थापना/ स्तरोन्नतिका लागि सहयोगप्रदान गरिएको।

१४५. आपतकालिन स्वास्थ्य तथा महामारी व्यवस्थापन कार्यक्रम अन्तर्गत प्रदेश, जिल्ला तथा स्थानीय तहमा महामारी व्यवस्थापनका लागि द्रुतप्रतिकार्य टोली गठन गरी अभिमुखिकरण गर्नुका साथै सबै स्वास्थ्य कार्यालयहरुलाई RRT Kit प्रदान गरिएको।

१४६. प्रदेशस्तरमा आपतकालिन अवस्थामा स्वास्थ्य सेवा व्यवस्थापनका लागि केन्द्र अर्थात् HUB (बी.पी., कोशी तथा मेची अस्पताल) र Satellite (१२ वटा जिल्ला अस्पताल) अस्पताल तोकी ती अस्पतालहरुको क्षमता अभिवृध्दि गरिएको।

१४७. प्रदेशका १४ वटै जिल्लामा लागु औषध विरुध्द सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको।

१४८. ‘ज्येष्ठ नागरिक दन्त उपहार’ कार्यक्रम अन्तर्गत दुर्गम जिल्लाका स्थानीय तहमा ५ हजारभन्दा बढी ज्येष्ठ नागरिकहरुको निःशुल्क दन्त परीक्षण, उपचार सेवा तथा दन्त उपहार प्रदान गरिएको।

१४९. वौध्दिक अपाङ्गता तथा अटिजम भएका वालवालिकाहरुका लागि संस्थागत अनुदान र ९३ जना हेमोफिलियाका बिरामीहरुका लागि एन्टि-हेमोफिलिक प्याक्टर व्यवस्थापन गरिएको।

१५०. १३७ वटा स्थानीय तहहरुमा पुग्ने लक्ष्यसहित हाल ६२ वटा स्थानीय तहका ७० वटा विद्यालयमा ‘विद्यालय नर्स’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको।

१५१. कोभिड-१९ महामारी विरुद्ध युध्दस्तरको चिकित्सकीय सेवामा अग्रिम पंक्तिमा खडा भई आफ्नो जोखिम व्यवस्थापन गर्दै अहोरात्र सेवा प्रदान गरी महामारीबाट जनतालाई सुरक्षित राख्ने तथा संक्रमितहरुलाई उपचार गरी निको बनाउने कार्यमा उत्कृष्ट सेवा प्रवाह गरेको।

१५२. कोरोना महामारी नियन्त्रण गर्न छिमेकी राष्ट्र भारत र चीनसंगको सिमानाकाहरुमा हेल्थ डेस्क सञ्चालन गरिएको तथा भारत सिमानासंग जोडिएका स्थानहरुमा सो कार्य गर्नका लागि स्थानीय तहहरुलाई आर्थिक अनुदान उपलव्ध गराईएको।

१५३. कोभिड-१९ को परीक्षणका लागि ४ वटा प्रयोगशाला स्थापना गरी कोभिड-१९ को RT-PCR परीक्षण सेवा उपलव्ध गरिएको, प्रदेशभित्रका सबै जिल्लाका १०० भन्दा बढी प्रयोगशालाकर्मीहरुलाई स्वाब संकलनको तालिम दिइएको र निजी स्वास्थ्य संस्थाबाट समेत नमुना संकलन गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको।

१५४. आइ.सि.यु. तथा भेन्टिलेटर सेवा सहितको कोशी अस्पताल कोभिड-१९ उपचार केन्द्र (१०० बेड क्षमता) स्थापना गरीसञ्चालनमा ल्याइएको र मेची अस्पताल लगायत १४ वटै जिल्लामा उपचारकेन्द्र / आइसोलेसन कक्ष सञ्चालन गरिएको।

१५५. सावधानी र जनस्वास्थ्यका विधिहरुको अवलम्बन गर्न व्यवहार परिवर्तन सम्बन्धि बिभिन्न सञ्चार माध्यम तथा घरदैलो अभियानबाट सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको।

१५६. मेची अस्पताल र उदयपुर अस्पतालमा भेन्टिलेटर सहितको आइ.सि.यु.कक्ष, मेची अस्पतालमै डायलिसिस युनिट तथा इनरुवा अस्पतालमा सुरक्षित मातृत्वका लागि शल्यकृया सहितको आकस्मिक प्रसुतीगृह स्थापना भई सञ्चालनमा आएको।

१५७. जिल्ला अस्पताल धनकुटामा अक्सिजन प्लान्ट निर्माण, जिल्ला अस्पताल, पाँचथर र संखुवासभामा एस.एन.सी.यु. कक्ष स्थापना तथा जिल्ला अस्पताल खोटाङ र ओखलढुंगामा पोषण पुनर्स्थापना केन्द्र स्थापना गरिएको।

१५८. ‘स्वस्थ जीवन प्रवर्ध्दन’ कार्यक्रम अन्तर्गत प्रदेशका स्थानीय तहका नेतृत्वहरुलाई यस सम्बन्धि अभिमुखिकरण, सूर्तिजन्य पदार्थ नियन्त्रण सम्बन्धी अभियान सञ्चालन तथा सिंघिया नदी सरसफाई अभियान जस्ता कार्यक्रमहरु सञ्चालन भइरहेको।

१५९. स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई प्रदेशका १२ जिल्लामा लागु गरिएको र बाँकी जिल्लामा लागु हुने क्रममा रहेको।

१६०. ४ वटा आयुर्वेद कार्यालयबाट पञ्चकर्म र क्षारसुत्र सेवा शुरु गरिएको; तथा ज्येष्ठ नागरिक स्वास्थ्य संरक्षण तथा संवर्ध्दनका लागि ५ हजार जनालाई रसायन औषधि तेल वितरण गरिएको।

१६१. खोटाङ, ओखलढुंगा, पाँचथर, संखुवासभा तथा भोजपुर जिल्लामा एकीकृत स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरिएको र सो शिविरहरुबाट ५ हजारभन्दा बढी सेवाग्राही लाभान्वित भएको।

विज्ञान प्रविधि

१६२. विज्ञान प्रविधि तथा नवप्रवर्तन कार्यक्रम अन्तर्गत विज्ञान प्रविधिमा अनुसन्धान गरी शोधपत्र तयार गर्ने ५ जनालाई आर्थिक सहयोग उपलव्ध गराइएको।

१६३. बहुप्राविधिक शिक्षालय स्थापना गर्ने प्रदेश सरकारको नीति अनुरुप पाँचथर, तेह्रथुम, संखुवासभा, सोलुखुम्बुर ताप्लेजुङ गरी पाँच जिल्लामा वहुप्राविधिक शिक्षालय स्थापना गर्ने कार्य अगाडि बढेको।

१६४. ८३ वटा प्राविधिक धारका सामुदायिक विद्यालयहरुमा प्राविधिक विषय पठन-पाठनका लागि विषयगत ल्याब (प्रयोगशाला) को व्यवस्थापन गरिएको। प्रदेशभित्र सञ्चालनमा रहेका प्राविधिक शिक्षालयहरु रत्नकुमार बान्तवा र शैलजा आचार्य पोलिटेक्निक, सुम्निमा, मौरिगढी र उत्तरपानी तथा मनमोहन पोलिटेक्निकको सञ्चालन, व्यवस्थापकीय तथा शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि अनुदान सहयोग प्रदान गरिएको।

१६५. युवा वैज्ञानिक खोजी तथा प्रोत्साहन कार्यक्म अन्तर्गत १६ जना युवा वैज्ञानिकहरुलाई नगद पुरस्कार सहित सम्मान गरी प्रोत्साहित गरिएको।

समाज कल्याण

१६६. मोरङको ग्रामथानमा ज्येष्ठ नागरिक ग्राम, मानवसेवा आश्रम र वाल ज्ञानकेन्द्र निर्माणका लागि ११ बिघा जग्गा प्राप्त गरिएको, र निर्माण प्रकृया अगाडि बढेको।

१६७. ५० वटा ज्येष्ठ नागरिक दिवासेवा केन्द्रका लागि सञ्चालन अनुदान प्रदान गरिएको।

१६८. जातीय छुवाछुत विरुध्द सचेतना अभियान कार्यक्रम सञ्चालन भैरहेको। साथै, मानव सेवा आश्रमसंगको सहकार्यमा सहयोगापेक्षी तथा सडकआश्रित मानिसहरुको उध्दार तथा पुनर्स्थापना गरिएको।

१६९. हिंसापीडित महिला तथा बालवालिकाहरुको उध्दार कार्य गरिएको तथा हिंसापीडित महिलाहरुका लागि आवासीय व्यवस्थासहित दिर्घकालीन पुनर्स्थापनागृह सञ्चालनमा ल्याइएको।

१७०. प्रदेशमा ५०० भन्दा बढी महिला जनप्रतिनिधिहरुको सहभागितामा प्रदेशस्तरीय पहिलो महिला सम्मेलन आयोजना गरिएको।

१७१. ‘बालवालिकासंग प्रदेश सरकार’ अन्तर सम्वाद नयाँ कार्यक्रमको थालनी गरिएको।

१७२. १२ वटा बालगृह व्यवस्थापन र शैक्षिक सहयोग, मस्तिष्क पक्षाघात शिशुस्याहार केन्द्रलाई शैक्षिक सहायता, १७ वटा ज्येष्ठ नागरिक भवन (वृद्धाश्रम) निर्माण, ११ वटा सुस्तमनःस्थिति तथा सुस्त श्रवण स्रोतकक्षाको शैक्षिक सहयोगका लागि अनुदान सहयोग प्रदान गरिएको।

१७३. सन् २०२५ सम्म प्रदेश नं. १ लाई बालविवाहमुक्त प्रदेश बनाउन “सानै छु अहिले बढ्नु छ मैले, बालविवाह होइन पढ्नु छ पहिले” प्रादेशिक नारा तय गरी बालविवाह सम्बन्धि प्रादेशिक नीति तर्जुमा गर्न समिति गठन गरिएको।

१७४. बालविवाह अन्त्य गर्ने अभियानको एक अंगस्वरुप सचेतनाका लागि बालिका सम्मेलन आयोजना गरिएको। साथै, बाह्रदशी गा.पा., कोशी गा.पा., हतुवागढी गा.पा., लालीगुराँस गा.पा. र छ-थर जोरपाटी गा.पा. गरी ५ स्थानीयतहहरुसंग अन्तर्कृया कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको।

१७५. लागु औषधका बिरामीहरुलाई उध्दार र उत्थान गर्नका लागि दिर्घकालीन पुनर्स्थापना गृह सञ्चालनलाई कम्पाउण्ड पर्खाल निर्माण गरी व्यवस्थित गरिएको।

१७६. ३४ जना राजनीतिक आन्दोलनका घाइतेहरुका ५२ जना सन्ततिहरुलाई शैक्षिक सहायता प्रदान गरिएको।

१७७. परम्परागत सीप संरक्षण गर्ने उद्देश्यले सीप विकास तालिम आयोजना गरिएको।

१७८. प्रदेश सरकारको वार्षिकोत्सव पारेर ९० वर्ष उमेर माथिका २,७७० ज्येष्ठ नागरिकहरुलाई प्रति व्यक्ति रु. ५,००० नगदसहित सम्मान गरिएको।

१७९. नेपाल टेलिभिजन इटहरीबाट सांकेतिक भाषामा समाचार प्रसारण हुने व्यवस्था मिलाइएको।

१८०. महिला विकासका लागि सीप विकास तालिम कार्यक्रम अन्तर्गत १५० जना महिलाहरुलाई Home Stay (विश्राम गृह) र १५० जनालाई अन्य तालिम प्रदान गरिएको।

१८१. एकल महिलालाई जीवन यापनका लागि व्यवसाय सञ्चालन गर्न प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्यले संखुवासभा, ताप्लेजुङ, ओखलढुङ्गा, खोटाङ, भोजपुर, धनकुटा, तेह्रथुम, पाँचथर, सुनसरी, मोरङ, र झापा गरी ११ जिल्लाका ११ स्थानीयतहका ३०० जना एकल महिलालाई सीप विकास तालिम प्रदान गरिएको र साथै उद्यमशिलता प्रवर्ध्दन गर्नका लागि प्रत्येक समुहलाई रु. १० लाख बराबरको बिऊ-पूँजी अनुदान प्रदान गरिएको।

१८२. अपाङ्गता रोकथाम तथा पुनर्स्थापना कार्यक्रम अन्तर्गत प्रदेश सरकार, स्थानीय तह र करुणा फाउण्डेशनको त्रि-पक्षीय साझेदारीमा पहिलो चरणमा २७ वटा स्थानीय तहमा यस सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको। क्रमशः १३७ वटै स्थानीयतहमा पुर्याउने लक्ष्य रहेको। झापाको दमकमा अपाङ्ग पुनर्स्थापना केन्द्र निर्माण तथा भद्रपुरमा अपाङ्गता ग्राम स्थापना गरी सञ्चालनको तयारीमा रहेको।

१८३. ३०० जना अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई सीप विकास सम्बन्धी तालिम प्रदान गरिएको। साथै, सीप प्राप्त गरेका ५० जना अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई व्यवशाय प्रवर्द्धनका लागि ५० हजारका दरले बिऊपूँजी अनुदान उपलव्ध गराइएको।
खेलकूद विकास

१८४. राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पदक प्राप्त गर्ने खेलाडिलाई सम्मान गर्ने कार्यक्रम अन्तर्गत प्रदेश नं. १ बाट प्रतिनिधित्व गरी राष्ट्रिय तथा साग (SAAG) जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पदक जितेर प्रदेशको प्रतिष्ठा बढाउने खेलाडीहरु, उनीहरुका प्रशिक्षकहरु तथा व्यवस्थापकहरु गरी ३४६ जनालाई विशेष समारोह आयोजना गरी नगद पुरस्कार सहित सम्मान गरिएको।

१८५. प्रदेश सरकारको ‘एक स्थानीय तह, एक खेल मैदान’ नारा अनुरुप १३७ वटा स्थानीय तहमा खेल मैदान तथा स्तरोन्नति गर्ने काम भइरहेको।

१८६. जिल्लास्तरीय खेल मैदान तथा रंगशाला स्तरोन्नति गर्ने कार्यक्रम अन्तर्गत १४ वटै जिल्लामा जिल्लास्तरीय खेलमैदान निर्माण तथा स्तरोन्नति गर्ने कार्य भइरहेको।

१८७. खेलकूद प्रतियोगिता सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम अन्तर्गत एउटा राष्ट्रियस्तरको र ४ वटा प्रदेश स्तरीय खेलकूद तथा मुख्यमन्त्री कप प्रदेश लीग फुटबल प्रतियोगिता आयोजना सम्पन्न गरिएको।

१८८. विराटनगरस्थित शहीद रंगशालामा रात्रिकालीन समयमा पनि खेलकूद आयोजना गर्न सकिने हेतुले फ्लडलाइट जडानको कार्य अन्तिम चरणमा रहेको।

श्रम तथा रोजगारी

१८९. श्रमिक समुहमा रोजगारी सिर्जना गर्न स्कीम बैंक कार्यक्रम लागु गरिएको।

१९०. मन्त्रालयहरुबीच छलफल गरी रोजगारी र उद्यमशिलता प्रवर्द्धनमा समन्वय, सहयोग, सहजीकरण र विज्ञ परामर्शका लागि ५ सदस्यीय समिति निर्माण गरिएको।

भाषा, कला, साहित्य, संस्कृति र सम्पदा

१९१. भाषा, कला, साहित्यमा लामो योगदान गरेका २४ जना विशिष्ट स्रष्टाहरुलाई पुरष्कृत एवम् सम्मानित गरिएको।

१९२. प्रदेशको ललितकला संरक्षण र सम्वर्ध्दनका लागि कार्यदल गठन गरी गुरुयोजना तर्जुमा गर्न लगाइएको र हाल सो गुरुयोजना प्रतिवेदन प्राप्त भैसकेको हुँदा अब छिटै कार्यान्वयनमा जाने अवस्था रहेको।

१९३. पौराणिक महत्वका सम्पदाहरु जस्तै भोजपुरको हतुवागढी, धरानको विजयपुर, पाँचथरको हिलिहाङ, झापाको कीच्चकवध, सुनसरीको विजयपुरगढी, उदयपुरको चौदण्डिगढी र मोरङको विराटराजाको दरवार आदि ऐतिहासिक पुरातात्विक सम्पदाहरुको खोजी गरी प्रचार प्रसार तथा संरक्षण गर्न वृत्तचित्र निर्माण गरिएको।

१९४. सार्वजनिक पुस्तकालयहरुको सुदृढीकरण तथा धनकुटामा रहेको प्रादेशिक संग्रहालय सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि अनुदान उपलव्ध गराइएको।

१९५. बिविधतायुक्त संस्कृतिले समृध्द प्रदेश नं. १ मा एउटा प्रदेशस्तरीय साँस्कृतिक ग्राम निर्माणका लागि पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन पूरा गरिएको। डिपिआर (DPR) तयार गरी कार्यान्वयनमा जाने योजना रहेको।

१९६. यस सचिवालय अन्तर्गतको मध्यावधि औसत वित्तीय प्रगति ६८.४४% र समग्र उपलब्धि ७७.९१% हासिल भएको।

१९७. २०७४ साल माघ १७ देखि सञ्चालन हुँदै आएको प्रदेशसभाले यस मध्यावधि अवधिभित्र हिउँदे र बजेट (वर्षे) गरी ६ वटा अधिवेशन सम्पन्न गरी २३९ वटा बैठक बसेको।

१९८. यस अवधिमा मूल विधेयक र संशोधन गरी ५४ वटा महत्वपूर्ण विधेयकहरु छलफल गरी पारित गरेको र सबै ५४ वटा प्रमाणीकरण भई जारी भएको।

१९९. प्रदेश सभा अन्तर्गत गठीत ७ वटा विषयगत समितिहरुले २६६ वटा बैठक बसी बिभिन्न विषयगत विधेयकहरु तथा सार्वजनिक महत्वका विषयहरुमा छलफल गरी राय प्रदान गरिएको।

२००. विषयगत समितिद्वारा नियमित बैठकका अतिरिक्त ३३ वटा अन्तर्कृया कार्यक्रम, २ वटा तालिम, ६ वटा प्रदेशभित्र र २ वटा अन्तर-प्रदेश गरी ८ वटा विषयगत भ्रमणका साथै ५७ वटा विकास र सुशासनका विषयगत अनुगमन कार्य गरिएको।

२०१. प्रदेशका जनप्रतिनिधि माननीय प्रदेशसभा सदस्यहरुको बैठक बस्ने प्रदेशसभा कक्षलाई स्तरीय एवम् आवश्यकीय सुविधासम्पन्न बनाउनका लागि लाइट-स्ट्रक्चरको सभाकक्ष निर्माणाधिन अवस्थामा रहेको।

२०२. प्रदेश सभामा माननीय सदस्यहरुले बोल्नुभएका विषयहरु समेटी Verbatim निर्माण गरी आर्काइव राख्ने परिपाटी थालिएको र चौथो अधिवेशनसम्मको Verbatim बनाई प्रकाशन गरिएको तथा पाचौं र छैठौं अधिवेशनको प्रकाशोन्मुख रहेको।

२०३. यस आयोग अन्तर्गतको मध्यावधिको औसत वित्तीय प्रगति ४२.८७% र समग्र उपलब्धि ५९.०% हासिल भएको।

२०४. प्रदेश विकास परिषद्को प्रथम बैठक सम्पन्न गरिएको।

२०५. मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसंगको सहकार्य र समन्वयमा यस आयोगबाट प्रथम (पञ्चवर्षिय) प्रादेशिक आवधिक योजनाको आधारपत्र तथा प्रथम प्रादेशिक आवधिक योजना (२०७६/७७ – २०८०/८१) तर्जुमा गरी प्रकाशित गरिएको।

२०६. आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयसंगको सहकार्य र समन्वयमा मध्यमकालीन खर्च संरचना (Mid-term Expenditure Framework- MTEF) (२०७६/७७ – २०७८/७९) तर्जुमा गरिएको।

२०७. आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयसंगको सहकार्य र समन्वयमा प्रदेशस्तरीय योजना र बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा दिग्दर्शन, २०७६ तर्जुमा गरी प्रकाशन गरिएको।

२०८. प्रदेश पार्श्वचित्र (Province Profile), २०७६/७७ प्रकाशित गरिएको।

२०९. चालु आ.व. २०७७/७८ को वार्षिक विकास कार्यक्रम पुस्तिका तयार गरी प्रकाशन गरिएको।

२१०. मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसंगको सहकार्य र समन्वयमा प्रदेशको मध्यावधि प्रगति समिक्षा (२०७४/७५-०७६/७७) सम्पन्न गरी मध्यावधि प्रगति समिक्षा पुस्तक तथा सूचनाचित्र (infographics) समेत प्रकाशन गरिएको।

२११. २०७६ माघ ९ गतेदेखि प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन भई कार्यारम्भ गरिएको र आ.व. २०७६/७७ मा यस आयोगको वित्तीय प्रगति २८.६१% र समग्र उपलब्धि ४४.०३% रहेको।

२१२. आयोगले आफ्नो कार्य सम्पादनलाई मार्गदर्शन गर्न प्रदेश लोकसेवा आयोग नियमावली, २०७७, कार्य सञ्चालन निर्देशिका, २०७७, आयोगका पदादिकारी, कर्मचारी तथा विज्ञ विशेषज्ञहरुको आचारसंहिता आदि गरी ५ वटा कानूनहरु निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको।

२१३. प्रदेश निजामती सेवा अन्तर्गत शिक्षा सेवा, इन्जिनियरिङ सेवा, वन सेवा, कृषि सेवा र यसैगरी स्थानीय सरकारी सेवा अन्तर्गतका प्रशासन सेवा, न्याय सेवा, कृषि सेवा, बिविध सेवा, इञ्जिनियरिङ लगायत सेवाका बिभिन्न पदहरुको पाठ्यक्रम निर्माण भई स्विकृतीको क्रममा रहेको।

२१४. रिक्त पदका लागि १२ जिल्लाका २३ स्थानीय तहहरुबाट र प्रदेश निजामती सेवाका बिभिन्न २२ पदहरुका लागि पदपूर्ति माग भई आएको र सो अनुरुप पदपूर्ति गर्ने क्रम शुरु गरिएको।
मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयद्वारा सम्पादित महत्वपूर्ण कार्यहरु

२१५. यस कार्यालय अन्तर्गतको मध्यावधिको औसत वित्तीय प्रगति ६९.९२% र समग्र उपलब्धि ७८.९४% हासिल भएको।

२१६. प्रदेश सरकारको कानुनी सल्लाहकारका रुपमा रहेको यस कार्यालयबाट ६ वटा योजना सञ्चालन गरी सन्तोषप्रद प्रगति हासिल गरिएको।

२१७. यस कार्यालय अन्तर्गतको मध्यावधिको औसत वित्तीय प्रगति ७०.१७% र समग्र उपलब्धि ७०.१२% हासिल भएको।

२१८. यस प्रदेश सरकारमा संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान सहयोग र प्रदेश सरकारबाट स्थानीयतहलाई जाने अनुदान र राजस्व बाँडफाँड बापतको रकम हस्तान्तरण गरिएको, साथै सबै सरकारी निकाय तथा कार्यालयहरुको आम्दानी र खर्चको आन्तरिक लेखा परिक्षण गरी चुस्त दुरुस्त रुपमा राख्न लगाई सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन कायम गरे गराएको।

२१९. वित्तीय उत्तरदायित्व र सुशासन सम्बन्धि जर्नल (Journal) ‘वित्तीय उत्तरदायित्व दर्पण’, आन्तरिक लेखापरीक्षण निर्देशिका-२०७६ तथा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली मार्गदर्शन-२०७६ प्रकाशित गरिएको।

२२०. प्रदेश सरकारको निर्णय अनुसार २०७६ माघ महिनादेखि सञ्चालन हुने गरी पाँचथर, झापा, धनकुटा, उदयपुर र ओखलढुङ्गा जिल्लामा प्रदेश लेखा एकाई कार्यालयहरु स्थापना गरी सेवा विस्तार गरिएको।