०६ पुष २०८१, शनिबार
21-12-2024 , Sat

उच्च अदालत विराटनगरले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकारगरेसँगै अभिषेक गिरीको रिट पुग्यो सर्वोच्चमा

Logo
प्रकाशित बिहिबार, माघ १२, २०७९

निरज बस्नेत
विराटनगर, माघ १२
उच्च अदालत विराटनगरले मोरङ कारागारमा रहेका चौकिदार कैदी अभिषेक गिरीको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । यो सँगै गिरीको रिट आजै सर्वोच्च अदालत काठमाडौंमा पुगेको छ ।

आफ्नो स्थानान्तरणको निर्णय बदरका लागि अन्तरिम आदेश माग गर्दे कैदी गिरीले उच्च अदालत विराटनगरमा गएको ३ माघमा रिट निवेदन दायर गरेका थिँए । न्यायाधीसद्दय रामबहादुर थापा र मिलनकुमार राईको इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।

उच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन नमानेपछि गिरीको रिट अव सर्वोच्च अदालतमा पुगेको छ । गिरी रिहा हुन एक महिनाभन्दा पनि थोरै समय बाँकी रहेको अवस्था हो । यही फागुन ३ गते गिरी रिहा हुदैछन् ।

नियमविपरित कारागार सरुवा गर्ने निर्णय भएको हुदाँ गिरी उच्चमा गएको ३ माघमा रिट लिएर पुगेका थिए । उच्चबाट अन्तरिम आदेश आएन । तसर्थ अव यो मुद्दा सर्वोच्चमा पुगेको छ ।

गिरी २०७८ मंसीर ९ गते मोरङ कारागार आई चौकिदार बनेका थिँए । गिरीलाई अपहरण तथा शरीर बन्धक मुद्दा लागेको हो ।

कमेन्ट गर्नुहोस्
सम्बन्धित

नेपालको युवा महिला क्रिकेट टोलीले शुक्रबार महिला यु-१९ एसिया कप क्रिकेट प्रतियोगिताअन्तर्गत महत्त्वपूर्ण खेलमा बंगलादेशसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। मलेसियामा आयोजित यस प्रतियोगितामा नेपालको प्रदर्शन उत्साहजनक रहेको छ। नेपालले समूह चरणमा पाकिस्तानविरुद्ध ६ विकेटको शानदार जित हासिल गर्नुका साथै भारतसँग बराबरी खेल्दै सुपर चारमा स्थान बनाउन सफल भयो। बिहीबार श्रीलंकासँग पनि अंक बाँडेपछि नेपाल चार अंकसहित तालिकाको […]

विराटनगर,४ पुष । मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंलाई उपस्थित गराउन सर्वोच्च अदालतले आदेश जारी गरेको छ । प्रसाईंका छोरा निराजनले दर्ता गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको एकल इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो । न्यायाधीश पोखरेलको इजलासले विपक्षीको नाममा कारण देखाउ आदेश पनि जारी गरेको छ । प्रसाईंका छोरा निराजनले आफ्ना बाबुलाई गैरकानुनी […]

काठमाडौं ,४ पुष ।  शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले शिक्षकको मासिक तलब उपलब्ध गराउन स्थानीय तहलाई निर्देशन दिइसकेको बताएकी छन् । आज शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको ‘विद्यालय शिक्षा विधेयक–२०८०’को छलफलमा उनले शिक्षकको नियमित रूपमा शिक्षकहरूलाई तलबको व्यवस्था गरिने बताएकी हुन् । “३९ स्थानीय तहले शिक्षकको तलब नदिएको भन्ने मन्त्रालयमा गुनासो आएको थियो”, […]