१३ बैशाख २०८२, शनिबार
26-04-2025 , Sat
Gold Silver Price (10 BAI 2082, WED)
Fine Gold 1 Tola NRs. 190900
Silver 1 Tola Nrs. 1980

पार्टीलाई ६४ सालकाे हैसियतमा फर्काउने माओवादी नेताकाे दाबी

Logo
जनचर्चा संवाददाता प्रकाशित मंगलबार, फाल्गुण ०६, २०८१

विराटनगर, ६ फाल्गुन । नेकपा (माओवादी केन्द्र) कोशी प्रदेश समितिले आगामी फागुन १२ गतेदेखि सुरु हुने ‘जनतासँग माओवादी, तराई–मधेश जनजनगरण अभियान’का क्रममा अन्य पार्टीका हजारौं कार्यकर्ता भित्र्याउने दाबी गरेको छ । कोशी प्रदेश परिषद बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्न सोमबार विराटनगरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलन गर्दै माओवादी केन्द्र कोशी प्रदेशले यस्तो दाबी गरेको हो । उक्त अभियान १२ गते झापाको कचनकबलबाट सुरु भई हुलाकी राजमार्ग हुँदै कञ्चनपुरमा समापन गर्ने तय गरिएको छ ।

जसअन्तर्गत कोशी प्रदेशका तीन जिल्ला झापा, मोरङ र सुनसरीमा एक एक दिन अध्यक्ष प्रचण्डसहितका सम्पूर्ण पदाधिकारीको टोली अभियानमा खट्ने माओवादी कोशीका अध्यक्ष हर्कबहादुर नेम्वाङ (मिक्सो)ले जानकारी दिए । जसअनुसार फागुन १२ गते झापाको कचनकवल गाउँपालिकाको बनियानीमा उद्घाटन हुने, बाह्रदशी गाउँपालिका र झापा गागाउँपालिकामा भेटघाट, जनअन्तरक्रिया तथा सभाको आयोजना गर्ने तय भएको छ ।

फागुन १३ गते मोरङको रतुवामाई नगरपालिकाको आमवाडी चौक, कानेपोखरी गाउँपालिकाको रमाइलो चोक, धनपालथान गाउँपालिकाको कर्सिया र विराटनगरमा भेटघाट, जनअन्तरक्रिया तथा सभाको आयोजना गर्ने माओवादीले जनाएको छ । यस्तै फागुन १४ गते सुनसरीको बर्जु गाउँपालिकाको चिमडी, गढी गाउँपालिकाको हरिनगरा, लौकही र इनरुवामा भेटघाट, जनअन्तरक्रिया तथा सभाको आयोजना गर्ने तय भएको छ ।

अभियानको क्रममा पार्टी अध्यक्ष प्रचण्ड, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, उपाध्यक्षहरु, महासचिव र उपमहासचिवहरुसहितको केन्द्रिय टोली सबै कार्यक्रममा सहभागी हुने अध्यक्ष नेम्वाङले जानकारी दिए ।
यस्तै केन्द्रीय टोलीको विदाईपछि फागुन महिनाभरी हुलाकी राजमार्ग केन्द्रीत प्रदेशस्तरीय अभियान संचालन गर्ने उनले जानकारी दिए । ‘अभियान अवधिमा कम्तीमा ५ हजार अन्य पार्टीका नेता तथा कार्यकता र सामाजिक व्यक्तित्वहरुलाई पार्टी प्रवेश गराउने लक्ष्य रहेको छ । अभियानमा ०६४ मा माओवादीलाई मतदान गर्ने जनतासँग भेटघाट, स्वागत र पुनःर्मिलन गराइनेछ,’ उनले भने ।

अभियानको क्रममा तराई चुरे जनसाङ्गीतिक अभियान ‘समाजवादी संस्कृति र चेतना जागरणको लागि तराई चुरे अभियान’ समेत संचालन गरिने उनले जानकारी दिए । अभियानकै क्रममा हिमाली र पहाडी जिल्लाबाट बसाई सराइ वा अन्य कामको शिलसिलामा झापा, मोरङ, सुनसरी, उदयपुरमा रहेका पार्टीका कार्यकर्ता तथा शुभचिन्तकहरुलाई संगठित गर्ने, किसानहरु समस्याहरुलाई समाधान गर्न र सहजीकरण गर्न पार्टीको केन्द्रीय सदस्य र प्रदेशको नेतृत्व र जनप्रतिनिधिहरुमार्फत कृषि मल, बिउ, प्रबिधि, सिंचाइ, कृषि उपजको बजारीकरण र प्रशोधनलगायत समस्याको समाधान गर्न सहजीकरण गर्ने, भ्रष्टाचार, बेथिति, ढिलासुस्ती, कर छली, तस्करी र अनियमितताविरुद्ध निगरानी र भण्डाफोर अभियान चलाउने पनि उनले जानकारी दिए ।

६४ सालमा फर्काउने दाबी 
पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै माओवादी कोशी प्रदेशका इन्चार्ज हरिबोल गजुरेल (सितलकुमार)ले निरन्तर अभियान संचालन गरेर माओवादीलाई ६४ सालकै हैसियतमा फर्काउने दाबी गरे ।
माओवादीले ६४ सालमा प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरेर २३८ सिट जितेको थियो भने झापा, मोरङ र सुनसरीको २२ सिटमा १० सिट जितेको थियो । ‘हामीले त्यसबेला झापामा ५ सिट, मोरङमा ४ सिट र सुनसरीमा १ सिट जितेका थियौं । किराँतमा त्यसबेला दुई तिहाई जितेका थियौं । लिम्बूवान अलिक कमजोर भयो । अहिले हामी ६४ फर्काउन लागेका छौं,’ उनले भने ।
त्यसको आधार गत मंसिर १५ गते सम्पन्न उपनिर्वाचन रहेको उनले बताए । ‘उपनिर्वाचनमा सिटको हिसावले र मतको हिसावले हामी कोशीमा पहिलो पार्टी बन्यौं,’ गजुरेलले भने ।
उनले ६४ सालमा माओवादीलाई मत दिनेलाई र उनीहरूका सन्तानलाई पनि अभियानका क्रममा संगठित गर्न प्रयास गर्ने बताए । ‘अब हामी जनतासँग भेटघाट र जनसम्बन्ध सुधार गर्नेतिर हामी जान्छौं । ऐतिहासिक मिसनको सुरुवात पूर्वबाट भयो,’ गजुरेलले भने ।
उनले माओवादीले काँग्रेसको रुख चिन्हमा छाप हान्ने ठाउँमा पुगेकै कारण कमजोर बन्न पुगेको बताए । अब त्यस्तो नहुने पनि उनले दाबी गरे । ‘अहिले तपाईहरुले पत्याउनु हुन्न होला । तर, हेर्दै जानुहोला माओवादीले ८४ सालको निर्वाचनमा एक्लै लडेर पूर्वबाट लिड गर्छ,’ उनले भने ।

१२ बुँदे समसामयिक प्रस्ताव पारित
यसैबीच माओवादी केन्द्र कोशी प्रदेशको प्रदेश परिषद बैठकले १२ बुँदे समसामयिक प्रस्तावहरु पारित गरेको छ । फागुन ३ गते बसेको उक्त बैठकले ताप्लेजुङको पाथीभरा क्षेत्रमा केबलकार निर्माणकार्यको बिरोधमा आन्दोलनरत पक्षलाई गोलिहानी घाइते बनाएको घटनाको घोर भत्सर्ना गरिएको छ । उक्त विषयमा बार्ता मार्फत समाधान खोज्न र तत्कालका लागि निर्माण रोक्न आग्रह गरिएको छ ।

यस्तै गत भदौ असोजको बर्षापछि आएको बाढी पहिरोबाट प्रभावित भएकाहरुलाई क्षतिपूर्ति दिन र भत्किएको पुल बाटोघाटो, खाने पानी, सिंचाई लगायतका भौतिक संरचना तत्काल पुनर्निर्माण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । यस्तै तत्काल किसानलाई मल उपलब्ध गराउन, दैनिक उपभोग्य बस्तु र रड, सिमेन्ट जस्ता निर्माण सामग्रीको आकासिदो मुल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न, प्रदेश सरकारले प्रेस स्वातन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने गरि ल्याएको आम संचार विधेयकका प्रावधान खारेज गर्न, कृषिउपजको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गर्न, औपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरुको ज्याला वृद्धी गर्न र अनौपचारिक क्षेत्रका मजदुरहरुको न्यूनतम ज्याला निर्धारण गर्न माग गरिएको छ । यस्तै तराइ भेगमा जंगली हात्ती आतंक र पहाडि भेगमा बाँदरबाट भइरहेको ठूलो क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न पनि माओवादीले माग गरेको छ ।

प्रदेश सरकारको चालू आर्थिक वर्षमा पारित बजेट तथा योजना अनुसार सहिद आवास कार्यक्रम तत्काल कार्यान्वयन गर्न र विकास निर्माण, सार्वजनिक सेवा र सुशासनको क्षेत्रमा हुने गरेको, अनियमितता, ढिलासुस्ति र बेथितिलाई नियन्त्रण गर्न पनि माओवादीले माग गरेको छ ।

कमेन्ट गर्नुहोस्
सम्बन्धित

काठमाडौं ,१२ बैशाख। अमेरिकी अनुदान सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) बन्द हुने भएको छ । इलोन मस्कको नेतृत्वमा रहेको नयाँ स्थापित सरकारी दक्षता विभागले संघीय खर्च कटौती गर्ने व्यापक प्रयासका स्वरुप एमसीसी केही महिनाभित्र बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो । एमसीसीका कर्मचारीहरूलाई मे ५ देखि नै ‘अनपेड लिभ’ मा राखिने सम्भावना छ । कर्मचारी […]

झापा,११ वैशाख  । व्यवसायलाई थप चलायमान बनाउन झापा र सुनसरीका व्यवसायीहरुले व्यवसाय प्रवद्र्धनका लागि असल अभ्यास साटासाट गर्ने भएका छन् । बिर्तामोडका व्यवसायी र सुनसरीको धरानका व्यवसायीबीच व्यवसाय  प्रवर्धनकालागि असल अभ्यास साटासाट गर्ने भएका हुन् । कोभिडपछि सुस्ताएको व्यवसायलाई  चलायमान बनाउँदै महिलाहरुलाई आर्थिक उर्पाजनमा समेत थप टेवा पु¥याउने उद्धेश्यले उत्पादनदेखि बजारीकरणसम्मका लागि झापा र सुनसरीका […]

विराटनगर, वैशाख १० । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय मातहतको उपभोक्ता संरक्षण विभागले स्वदेशी तथा आयातित सबै वस्तुमा अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) लेबल अनिवार्य गर्ने निर्देशन जारी गरेपछि उद्योगी तथा व्यापारीहरू कारबाहीमा पर्न थालेका छन्। २० चैत २०८१ यता  विभागले गरेका अनुगमन र कारबाहीबाट उद्योगी–व्यवसायी एमआरपी लेबल राख्न बाध्य भएका छन् । विभागले गएको चैत […]