✍ दिनेश खड्का
विराटनगर, कार्तिक १४
सरकारी गाडिहरु दुरुपयोग भएका घटनाहरु पटकौ पटक बाहिर आईसकेका छन् । तर यस्ता कुरा जती बाहिर आएपनि निति निर्माताहरुले, सरकारी सवरीको दुरुपयोगलाई रोक्ने गरी अहिले सम्म ठोस् निति नियम बनाएका छैनन् ।
दरिलो निति नियम नभएकै कारण अहिले पनि उच्च औधाका सरकारी कर्मचारहरुले सरकारी गाडिको व्यापक दुरुपयोग गरिनै रहेका छन् । हाकिमको श्रीमतीलाई सपिङ गराउनदेखि पिकनिक पार्टि एवं विवाह बर्तवन्धमा समेत सरकारी गाडि प्रयोग हुँदै आएको प्रसश्तै देख्न सकिन्छ । सेतो पेल्टको गाडिबाट निस्कएर सपिङ मल र सिनेमा हलतिर पस्दै गरेको समेत दृश्यहरु बजारमा बेला बेला देख्न पाईन्छ । हकिमका बालबच्चालाई स्कुल जान हतार हुँदा सरकारी कामकाज छोडेरै भए पनि स्कुलतिर पु¥याउनु पर्ने केही सरकारी गाडि चालकहरुको बाध्यता रहेको छ ।
आजभोली विभिन्न दलको सभा सम्मेलन तथा बैठकमा समेत पार्टिको झुण्डाएर सरकारी गाडी पुगिरहेको हुन्छ । नेतालाई एयरपोर्टमा पिकअप गर्नदेखि ड्रप गर्न समेत विभिन्न सरकारी अड्डाका गाडीहरु प्रयोग हुदै आएको छ । सरकारी गाडि भनेको प्राईभेट सम्पत्ति होईन, सरकारी सम्पतिमा जनताको लगानी हुन्छ, तर जनताको आँखै अगाडि जनतकै लगानी दुरुपयोग भईरहदाँ पनि हामी सोझासाँझा जनता ट्वाँ परेर हुर्न बाहेक केहि गर्न सक्दैनौं ।
विषेशगरी मन्त्रालयका सचिवस्तरका कर्मचारीलाई सरकारले प्रधान गरेको गाडि दोईजोमा पाएको सम्पत्ति जस्तै नै भएको छ । श्रीमतीलाई माईत पु¥याउनदेखि, छोराछोरीलाई फनपार्क पु¥याउनसम्म सरकारी गाडिकै प्रयोग गरिरहेका हुन्छन् । दैशंमा टिका लागउन ससुराली जादाँ त, सेतो पेल्टको गाडिले ज्वाईको प्रस्नालेटि झल्काईरहेको हुन्छ । अझ, देश संघियातामा गएसँगै सरकारी गाडिको दुरुपयोग सिहंदरवार, संघ, प्रदेश र स्थानीय तह हुँदै राष्ट्रय समस्याको विषय बनेको छ ।
सरकारी सवारी साधन र निजी सवारी साधन दुरुस्तै उस्तै देखिने भएकाले नेपालमा सरकारी सवारीहरुको व्यापक दुरुपयोग हुने गरेको छ । सरकारी गाडि र निजी गाडिमा पेल्टको रंग बाहेक अरु केहि पनि अन्तर हुँदैन । त्यस्र्थ अब सरकारी गाडिहरुमा समेत निश्च्ति कुनै रंग पोत्नु जरुरी देखिएको छ । सरकारी गाडी परैबाट देख्दा खेर जस्तौ सुकैले पनि “यो त सरकारी गाडि पो हो” भन्ने गरी चिन्न सक्नु पर्छ ।
निश्चित रंगसहित सरकारी गाडिहरुमा कार्यलयको नाम लेख्ने व्यवस्था लागु गरे, हत्तपत हाकिमहरुले सरकारी गाडिलाई निजि प्रयोजनको लागी उपयोग गर्ने आँट गर्दैनन् । जस्तो नेपाल प्रहरी, शसस्त्र प्रहरीको गाडिहरुमा निश्चित रंग र कार्यलयको नाम लेखिएको हुन्छ, त्यसैगरी अन्य सरकारी कार्यलयको गाडिमा समेत निश्चित रंग लागाईनु पर्ने र कार्यलयको नाम समेत लेखिनु पर्ने जरुरी देखिएको छ ।
अझ, सरकारी गाडिमा चढ्ने व्यक्तिले अनिवार्य सरकारी पोशाक लगाउनु पर्ने वा पारिचयपत्र भिर्नु पर्ने व्यवस्था लागु भए सरकारी सावारीको दुरुपयोग अधिक्तम रोकिने थियो । त्यसो गरेको खण्डमा असवंन्धित व्यक्तिले सरकारी गाडिको प्रयोग गर्न पाउदैन थिए ।
हुनत कर्मचारीतन्त्र नेपालमा निकै नै बलियो भएको कारणले गर्दा पनि होला, कर्मचारीले गरको दुरुपयोगको विषयमा बोल्ने कोही नेता भएनन् । के सरकारी गाडि दुरुपयोगलाई नियन्त्रण गर्ने गरी नियम कानुन बनाउने कोही माईका–लाल जन्मिएको छ ? जनता जान्न चाहन्छ !
