विराटनगर, माघ १९
दुई बर्ष अघि सर्वोच्च अदालतले अभियोग ठहर गरेको फैसलामा भाटभटेनी पुनरावलोकनमा गएतापनि अन्तत ः सर्वोच्चले पूरानै फैसलालाई सदर गरेको छ । भाटभटेनी सुपरमार्केटले नक्कली भ्याट बिलबाट करछली गरेको भन्दै कर प्रशासनले निर्धारण गरेको कर सर्वोच्चको पुनरावलोकनबाट समेत ठहर भएको छ ।
अव फैसला सदरसँगै भाटभटेनीले राज्यलाई १ अर्व ४७ करोड रुपैयाँ कर तिर्नुपर्ने भएको छ । कर तथा जरिवाना र त्यसमा बर्षेनी थपिदै जाने ब्याजका कारणले गर्दा भाटभटेनीले अव सरकारलाई १ अर्व ४७ करोड रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने देखिएको छ । २०७६ सालमै दोषी ठहर भएलगतै तिरेको भए पछिल्लो ४ बर्षमा थपिने ब्याज न्युन हुनेथियो । तर भाटभटेनी पुनरावलोकनमा गएका कारण अतिरिक्त करोडौंको भार थपिएको हो । भ्याटमा थप निर्धारण र ब्याज जोडेर आउने रकममा बर्षेनी थप दस्तुर लाग्छ ।
आयकरमा थप निर्धारणमा बर्षेनी १५ प्रतिशत ब्याज लाग्छ । संवत् २०६४ सालदेखी लगातार ४ बर्षमा भाटभटेनीले नक्कली भ्याट विलको प्रयोगबाट करछली गरेको आन्तरिक राजश्व विभागको अनुशन्धानबाट खुलेको छ । पुनरावलोकनको जालोमा भाटभटेनी भास्सिदा सावाँभन्दा ब्याज र जरिवानाको भार बोक्न बाध्य भएको देखिन्छ । अहिले यस्तै प्रकृतिका केही मुद्दा अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छन् ।
